अध्याय - 6

भारत में स्तरीकरण पर समकालीन चर्चा

(Contemporary Debates on Stratification in India)

प्रश्न- अनुसूचित जाति से क्या आशय है? उनमें सामाजिक गतिशीलता तथा सामाजिक न्याय का वर्णन कीजिये।

उत्तर -

अनुसूचित जाति

भारतीय समाज अनेक जातियों या उपजातियों में बंटा है जिनकी संख्या हजारों में है। मगर मोटे तौर पर हम जातियों की तीन श्रेणियाँ ही जानते हैं -

(1) द्विज या सवर्ण,
(2) मध्यवर्ती जातियाँ, जिन्हें साधारणतया हम पिछड़ी जातियों की संज्ञा देते हैं,
(3) छोटी जातियाँ, जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था।

जातियों को एक आनुष्ठानिक क्रम-परंपरा में श्रेणीबद्ध किया गया है। इस क्रम-परंपरा के शीर्ष पर विराजमान ऊँची जातियाँ मुख्य या प्रबल जातियाँ थीं। यहाँ पर हम हाशिए की जातियों की उत्पत्ति पर चर्चा नहीं करेंगे। बल्कि यहाँ हम अपनी चर्चा को इस बात तक सीमित रखेंगे कि भारतीय समाज के इतिहास के किसी दौर में अछूत जातियाँ ऐसे काम-धंधों में लगी थीं जो समाज की दृष्टि में हेय और पतित कार्य माने जाते थे जैसे मृत पशुओं को ढोना, चमड़ा कमाना, साफ-सफाई का काम करना और शमशान घाटों में चांडाल का काम करना। ये जातियाँ शारीरिक श्रम करने वाले कमेरों, मजदूरों, सेवकों, दासों, चौकीदारी इत्यादि का काम करती थीं। इनकी बस्ती गांव से एकदम अलग होती थी। ये जातियाँ हालांकि सभी तरह के हाथ के काम किया करती थीं, लेकिन चाहे वह गाँव हो या नगर, समाज के लिए वे अपरिहार्य थीं, उसका अनिवार्य अंग थीं। अछूत जातियों को हाशिए की जातियों की संज्ञा उनके पेशों से जुड़े निम्न पारितोषिक और प्रतिष्ठा और फलस्वरूप उनकी वंचना को -देखते हुए दी गई है। आमतौर पर आमदनी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक संसाधनों के मामले में भी वे सबसे नीचे होती हैं। मगर निम्न जातियों को कहीं अछूत माना जाता है, तो कही नहीं। जैसे—धोबी या तेली को भारत में एक भाग में अछूत समझा जाता है तो दूसरे में नहीं।

अनुसूचित जातियों को उपेक्षित हाशिए के समूह के रूप में देखा जाना, हमारा ध्यान उन पर थोपी गई अनेक किस्म की आवश्यकताओं की ओर खींचता है। मगर यहाँ यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि अछूत जातियों पर अशक्तताओं की जो सूची लागू होती है, वह किसी एक जगह के चलन को नहीं दर्शाती। समूचे भारत में हाशिए की जातियों पर जो-जो अशक्तताएँ थोपी गई हैं इससे हमें उनकी पूरी जानकारी ही नहीं मिलती, बल्कि यह एक सूची पत्र है जो इस या उस जगह में प्रचलित अस्पृश्यता से जुड़ा है। ये अशक्तताएँ इस प्रकार हैं-

(1) सार्वजनिक सुविधाओं जैसे कुओं, स्कूलों, रास्तों, डाकघर और अदालतों में जाने की मनाही।

(2) मदिरों और उनसे जुड़ी धर्मशालाओं या पीठों में जाने की मनाही क्योंकि उनकी उपस्थिति से देवी-देवता और उनके सवर्ण उपासक अपवित्र हो जाएँगे। अछूतों या शूद्रों को सन्यासी बनने और वेदों का ज्ञान हासिल करने की अनुमति नहीं थी।

( 3 ) उन्हें किसी भी तरह के प्रतिष्ठित और लाभप्रद रोजगार से बाहर रखा जाता था और वे मलिन या हाथ से किए जाने वाले काम ही कर सकते थे।

(4) आवासीय पार्थक्य अन्य समूहों के मुकाबले उनके मामले में अधिक कठोर था। वे गांव के बाहरी छोर पर ही घर बना सकते थे। उन्हें धोबी और नाई की सेवाएँ भी नहीं दी जाती थीं। चाय और खाने-पीने की दुकानों में वे नहीं जा सकती थीं। या फिर उनके लिए बर्तन अलग रखे जाते थे।

(5) उनकी जीवनशैली पर भी वर्जनाएँ थोपी गईं थीं। विशेषकर वे अच्छी चीजों या वस्त्रों का उपयोग नहीं कर सकती थीं। कई इलाकों में घुड़सवारी करना, साइकिल चलाना, छाता, जूता-चप्पल का प्रयोग, सोने-चाँदी के आभूषण पहनना, दूल्हे को डोली - पालकी में ले जाना भी उनके लिए मना था।

(6) ऊँची जातियों के सामने बोलते, उन्हें संबोधित करते, बैठते और खड़े होते समय उन्हें आदर देना अनिवार्य था।

(7) चलने-फिरने पर पाबंदी। अछूतों को ऊँची जातियों के घरों या व्यक्तियों से एक निश्चित दूरी बनाकर ही रास्तों पर चलने दिया जाता था।

(8) ऊँची जातियों के लिए बेगार करना और उनकी सेवा-चाकरी के काम करना।

अनुसूचित जातियों में सामाजिक गतिशीलता,

अनुसूचित जातियाँ कितनी गतिशील हैं, इसे हम कुछ आनुभवजन्य आँकड़ों की रोशनी • में समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जातियों साक्षरता 1961 में 10 प्रतिशत थी जो 1991 में बढ़कर 37 प्रतिशत तक हो गई। स्कूलों में उन लोगों के नामांकन में भी 1981 और 1991 के बीच दोगुना वृद्धि हुई है। सरकारी कार्यालयों और प्रशासन में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 1956 में 2,12,000 थी, जो 1992 में 6,00,000 पाई गई। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में नियुक्त अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 1970 में 40,000 से बढ़कर 1992 में 3,69,000 पाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों में गरीबों की संख्या 1983-84 में 58 प्रतिशत थी, जो 1987-88 में 50 प्रतिशत हो गई।

अनुसूचित जातियों में सामाजिक बदलाव और गतिशीलता का एक और संकेत हमें देहाती और शहरी समाज में जातिगत तनावों और संघर्षों से मिलता है। अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ होने वाली हिंसा के मूल में उनका पेशा है। भेदभावपूर्ण जातिगत रीति-रिवाजों के अनुसार उन्हें घृणित काम करने होते थे, जैसे उन्हें मरे पशुओं को निबटाना होता था, उनसे दाई और बेगार जैसे काम लिए जाते थे। मगर वे अब इन कामों को छोड़ने लगे हैं। बल्कि वे खुलकर सवर्णों की अवज्ञा करने लगे हैं और सार्वजनिक स्थलों जैसे कुओं, मार्गों, मंदिरों के प्रयोग या प्रवेश को लेकर उन पर जो भी वर्जनाएँ थोंपी गई थी, वे उन्हें तोड़ रहे हैं। वयस्क मताधिकार मिलने के कारण उनमें राजनीतिक जागरूकता का संचार हुआ है और आत्म सम्मान की भावना जागी है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी या बेगार नहीं कराया जा सकता। इसी प्रकार अब उन्हें उनके घरों और जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। इन्हीं सब कारणों से जातिगत तनावों और संघर्षों की स्थिति बन गई है।

दबंग जातियाँ इन जातियों से अपने परंपरागत शोषणात्मक संबंधों पर आश्रित रही हैं और जब कभी अनुसूचित जातियाँ मौजूदा संबंधों को चुनौती देतीं हैं, तो वे भड़ककर हिंसा पर आमादा हो जाती हैं। इन जातियों के लोगों की संपत्ति जबरिया हथियाना, इनकी औरतों के साथ बलात्कार करना और उन्हें बेचना, उन्हें जलाना और उनकी हत्या करना, ये सभी घटनाएँ उनके खिलाफ होने वाली हिंसा के उदाहरण हैं।

जातिगत हिंसा अनुसूचित जातियों की सामाजिक गतिशीलता की अभिव्यक्ति है, जो हमें देहातों में अधिक देखने को मिलती है। मगर शहरों में हमें ऐसा कम देखने को मिलता है, जिसका कारण यह है कि वहाँ शिक्षा, पंथ निरपेक्ष रोजगार, आर्थिक और प्रौद्योगिकीय बदलावों के जरिए आधुनिकीकरण और सामाजिक विकास ज्यादा हुआ है।

अनुसूचित जातियों की सीमांत या हाशिए की स्थिति में सुधार की बात महात्मा ज्योतिबा फुले, डा० भीमराव अम्बेडकर जैसे अनेक समाज सुधारक नेताओं के योगदान का उल्लेख किए बिना अधूरी रहेगी। अम्बेडकर की विचारधारा मुख्यतः सामाजिक समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा थी। उनका मानना था कि वर्ण-व्यवस्था में व्याप्त सामाजिक असमानता को दूर करके ही हम ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हाशिए की जातियों को पतित और उन्हें अमानवीय बनाने वाले समाज को आमूल बदल डालने के लिए इन्होंने विरोध आंदोलन छेड़ा। उनका मानना था कि अछूत जातियों को भी सामाजिक समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अम्बेडकर के विचार से निम्न जातियों की समानता को सामाजिक-राजनैतिक, धार्मिक और अवसरों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जहाँ यह अत्यधिक असमानता के विरोध में खड़ी होती है। दूसरे शब्दों में अम्बेडकर की दृष्टि में असमानता सापेक्षिक होती है।

इसी प्रकार अम्बेड़कर की नजर में न्याय का अर्थ किसी भी व्यक्ति के साथ न्यायोचित ढंग से व्यवहार किया जाना है, जिसका समाज में वह अधिकारी है। उनके अनुसार अनुसूचित जातियों को समानता और न्याय मिले, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कुछ विशेष रणनीतियाँ अपनाई जानी चाहिए --

(i) राज्य को हस्तक्षेप और
(2) दलित-शोषित जातियों के विरोध आंदोलन।

राज्य के हस्तक्षेप की दिशा में उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और दलितों की एक पंथनिरपेक्ष पार्टी बनाई। वे महिलाओं की स्थिति में भी सुधार लाने के पक्षधर थे।

दरअसल वे स्त्री और पुरुष दोनों को समान मानते थे। उनकी यह विचारधारा भारतीय संविधान के उन तमाम प्रावधानों में झलकती है जो महिलाओं के समान अधिकारों के लिए किए गए हैं। उन्होंने 1942 में दलित महिलाओं का आह्वान किया था कि अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए संगठित हों। महिलाओं के वैवाहिक, तलाक और संपत्ति के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने 1951 में संसद के पटल पर हिन्दू संहिता विधेयक रखा। उनके छुआछूत विरोधी आंदोलन और देश में चल रहे दलित आंदोलनों को उनके समर्थन के फलस्वरूप संसद ने अस्पृश्यता. (अपराध) निरोधक अधिनियम, 1955 पारित किया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण, उनकी रक्षा और विकास के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने में भी अम्बेडकर ने महत्त्वपूर्ण योगदान किया।

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