प्रश्न- नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन की आलोचनात्मक व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए।

उत्तर -

नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन की आलोचना

निदेशक तत्वों का लक्ष्य है। 'सामाजिक आर्थिक न्याय' और भारत के विविध राजनीतिक दल सामाजिक-आर्थिक न्याय की स्थिति को प्राप्त का संकल्प लगातार दोहराते रहे हैं, लेकिन इस दिशा में जैसा ठोस कार्य अपेक्षित था, वैसा नहीं किया गया है। निदेशक तत्वों की क्रियान्वति की आलोचना निम्न प्रकार है :

1. नीति निदेशक तत्वों का लक्ष्य है, 'अधिकतम समय सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना। लेकिन लगभग 50 वर्षों में धनी और निर्धन के बीच विषमता में कमी आने के बजाय वृद्धि ही हुई है। सम्पत्ति के मूल अधिकार के रूप में समाप्त करना, आदि तो नाटकीय कार्य हैं, जिनका व्यवहारिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भारत का राजनीतिक अभिजन आर्थिक समानता की दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, इसमें निश्चित रूप से सन्देह है। इस प्रसंग में हमारी असफलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि आज भी लगभग 45 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की सीमा रेखा दूसरी ओर लगभग 100 करोड़ की आबादी में केवल कुछ हजार व्यक्तियों के पास सम्पत्ति का अम्बार लगा हुआ है। निर्धनता के समुद्र में विलासिता के टापू खड़े हैं।

2. आर्थिक सामाजिक न्याय की प्राप्ति तभी सम्भव थी, जब भारत के सभी नागरिकों को रोजगार का अधिकार दिया जाता। अब तक ऐसा नही किया गया है और देश सबके लिए रोजगार की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। बेरोजगारों और शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में कर्मी होने के बजाय निरन्तर वृद्धि हो रही है।

3. अब तक अनेक भूमि सुधार कानून पारित किये गये, लेकिन इन कानूनों में कुछ कमियाँ रही हैं और अधिकांश राज्यों में इन कानूनों का क्रियान्वयन उचित रूप से नहीं किया गया। छोटे किसान और भूमिहीन श्रमिक के दुःख-दर्द पहले से कम होने के बजाय बढ़ गये हैं। भूमि पर जोतने वाले का अधिकार हो' यह नारा हमने लगातार लगाया है, लेकिन व्यवहार में आज भी इस स्थिति से हम बहुत दूर हैं।

4. शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं में कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार भी पूरे देश में साक्षरता का प्रतिशत 65 प्रतिशत ही है। स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत तो केवल 54 प्रतिशत ही है।

अन्य कुछ बातों के सम्बन्ध में भी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। 'बन्धुआ मजदूरी' और 'बाल श्रम' की स्थिति कानून तो समाप्त कर दी गई लेकिन व्यवहार में आज भी बनी हुई हैं। बालक, महिलाएं और सभी निर्धन व्यक्ति आज भी शोषण का शिकार हो रहे हैं। न्याय व्यवस्था ऐसी है कि निर्धन व्यक्ति न्याय प्राप्त करने की बात सोच भी नहीं पाता। यह सारी स्थिति तो इस प्रश्न को जन्म देती है कि क्या भूतपूर्व और वर्तमान शासक वर्ग को निदेशक तत्वों में आर्थिक तथा सामाजिक न्याय में कोई आस्था है।

'सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान माला' के अन्तर्गत संविधान और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन विषय पर बोलते हुए 16 दिसम्बर 1977 को सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री हंसराज खन्ना ने कहा था कि -

'संविधान में जो सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किये गये थे। वे हमसे पहले की अपेक्षा अधिक दूर हो गये हैं। उन्होंने कहा कि 'यह विडम्बना ही है कि संविधान लागू होने के बाद 28 वर्ष बीत जाने पर भी भावी पीढ़ी को दिये गये वचन पूरे करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाये गये आज 25 वर्ष बाद भी स्थिति वही है, जो 1977 में थी। वस्तुतः निदेशक तत्वों की क्रियान्वति नारेबाजी पर नही वरन् ठोस कार्यों पर निर्भर करती है और संविधान लागू किये जाने के समय से लेकर अब तक जो भी वर्ग सत्तारूढ़ रहा है, उसने नारेबाजी का ही अधिक आश्रय लिया, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में ठोस कार्य नहीं किया गया या नहीं किया जा सका। संक्षेप में निदेशक तत्वों को क्रियान्वति की दिशा में अब तक जो कुछ किया गया, उसकी तुलना में अभी बहुत अधिक किया जाना शेष है और भारतीय लोकतन्त्र के हित में अब यह कार्य विशेषतया आर्थिक सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य सच्चे मन से और शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए।

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