प्रश्न- वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण की सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया की व्याख्या कीजिए।

उत्तर -

वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण एक बहुआयामी खुली प्रक्रिया है। कुछ विचारक इसे एक आर्थिक अवधारणा मात्र समझते हैं, कुछ विचारक इसे सांस्कृतिक आदान-प्रदान के सन्दर्भ में निकालते हैं और कुछ विद्वान इसे ऐसी वृहद् सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं जो सम्पूर्ण मानव जीवन को अपने अन्दर समा लेती है। आज भी अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में यह धारणा बनी हुई है कि कुछ राष्ट्र प्रभुत्वशाली होते हैं और कुछ सर्वोत्तम प्रभुत्वशाली | ये राष्ट्र वैश्वीकरण के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था और संस्कृति को विकासशील राष्ट्र राज्य पर थोपना चाहते हैं। ऐसे प्रभुत्वशाली राष्ट्र राज्यों के लिये वैश्वीकरण एक उपयुक्त और अनुकूल प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका।

अतः यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण का अभिप्राय भूमण्डल के विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक सम्बन्धों को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। आमतौर पर वैश्वीकरण की प्रक्रिया का सम्बन्ध आर्थिक जगत् से माना जाता है। लेकिन सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की यह प्रक्रिया समाज के अन्य क्षेत्रों से भी सम्बन्धित हो सकती है।

वैश्वीकरण का अर्थ एवं परिभाषा - वैश्वीकरण वर्तमान आधुनिक युग की पहचान है। वैश्वीकरण एक ऐसी व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है जो सम्पूर्ण मानव जीवन को स्वयं में समाहित कर लेती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वैश्वीकरण की अवधारणा का विश्लेषण करने वाले सर्वप्रथम समाजशास्त्री एंथनी गिड्डेन्स हैं। गिड्डेन्स उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री हैं। गिड्डेन्स ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक “The consequences of Modernity" (1990) में वैश्वीकरण की परिभाषा प्रस्तुत की, "विभिन्न लोगों एवं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य बढ़ती हुई पारस्परिकता ही वैश्वीकरण है। यह पारस्परिकता सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धों में निहित होती है। इसमें समय एवं स्थान का कोई महत्व नहीं होता।"

वेलरस्टेन ने Historical capitalism, 1983 में लिखा है कि "वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो पूँजीवाद के विस्तार एवं उसकी समृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है।'

एक विश्वव्यापी व्यापार विद्या के रूप में वैश्वीकरण यद्यपि एक नवीन अभिगम है किन्तु इसकी जड़ें द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 5 दशकों में निहित है। 1960 के दशक को समाज वैज्ञानिकों ने वृद्धिकाल के रूप में देखा, 1970 को आधुनिकीकरण, 1960 के दशक को सामाजिक रूपांतरण और विकास तथा 1990 के दशक को संवहनीय विकास के रूप में व्याख्यायित किया और अन्ततः इस दशक के उत्तरार्द्ध अर्थात् 20वीं सदी के समापन के दौर में उदारीकरण और निजीकरण पर विशेष बल देते हुए वैश्वीकरण का उद्घोष किया। वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख प्रेरक हैं-

1. बाजार की खोज
2. बहुराष्ट्रीय विनिवेश
3. प्रौद्योगिकी
4. इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण और कम्प्यूटर से जुड़ा विश्व सूचना संकुल।

वैश्वीकरण के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव / प्रतिक्रिया
(Social cultural Repercussions of Globalization)

आम जनता से लेकर अर्थशास्त्रियों तक के बीच एक भ्रांति है कि हम 'नियोजित अर्थव्यवस्था' से 'मुक्त बाजार' की ओर जा रहे हैं। वैश्वीकरण के युग में नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित सुधारो की भूमिका निश्चित रूप से बढ़ी है, बाजार-शक्ति को अधिक निर्णायक माना गया है और नौकरशाहों एवं राजनीतिज्ञों का प्रभाव कम हुआ है परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि सरकार ने अपने को दायित्वों से मुक्त कर लिया है या उसने हस्तक्षेप करना बन्द कर दिया है। दरअसल, सरकार कुछ क्षेत्रों में छूट देकर कुछ क्षेत्रों में अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है। दूसरे शब्दों में वर्तमान आर्थिक सुधारों का उद्देश्य "औचित्यपूर्ण हस्तक्षेप'" है, न कि "मुक्त व्यापार"।

इस भ्रांति के सन्दर्भ में वास्तविकता तो यह है कि सुधार प्रतिक्रिया के अंत में सरकार के दायित्व और भी बढ़ जायेंगे। राजकोषीय एवं मौद्रिक प्रबन्धन, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, व्यापार प्रबन्धन, 'गैट' के अन्तर्गत बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय समझौते, विज्ञान एवं तकनीक, अनुसंधान एवं विकास, वित्तीय क्षेत्र का नियमन पर्यावरण संरक्षण इत्यादि ऐसे अनेक विषय हैं, जिन्हें बाजार या 'मुक्त व्यापार' नीति पर नहीं छोड़ा जा सकता और न वर्तमान सुधारों के अन्तर्गत सरकार ऐसा कर रही है।

एक और भ्रांति इस वैश्वीकरण व उदारीकरण के प्रति है कि हम 'विकास' के नाम पर 'गरीबी निवारण' की उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा मानने वालों का कहना है कि गरीबी उन्मूलन के लिये गरीबी निवारण कार्यक्रम की जरूरत है न कि 'विकास' की। यह एक अविवेकपूर्ण सुझाव तो है ही, राजकोषीय घाटे का कारण भी है। वस्तुतः 'विकास' से रोजगार का सृजन होगा, लोग लाभप्रद व्यवसाय में लगेंगे और इस प्रकार 'गरीबी' अपने आप हट जायेगी। यह एक अप्रत्यक्ष, किन्तु अधिक प्रभावी निवारण का तरीका है। इस सन्दर्भ में एक और बात सामने आई कि हमारे सुधार कार्यक्रम विदेशी दबाव से यानी वैश्वीकरण से प्रेरित प्रभावित हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भुगतान संतुलन की समस्या ने ही हमें आर्थिक सुधारों की दिशा में तत्काल कदम उठाने के लिये बाध्य किया, परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि आर्थिक सुधार हमारी जरूरत नहीं थी, बल्कि इसे भावात्मक रूप में लिया जाना चाहिये, क्योंकि यदि वैसे दबाव की स्थिति नहीं बनती तो हम शायद पहले की तरह ही धीमी चाल में चलते रहते हैं। इन सुधारों के सैद्धान्तिक पहलू को आयतित मानना भी ना समझी होगी। भारतीय अर्थशास्त्रियों ने बहुत ही ऐसे सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, परन्तु राजनीतिक एवं अन्य वजहों से अब से पहले तक उन्हें लागू नहीं किया जा सका था, जबकि कई अन्य देशों ने उसे अपनाकर अच्छी-खासी प्रगति कर ली है। एक चक्रीय गति के रूप में हमारी अपनी ही चीज 'आयातित' भी मानी जा सकती है। इससे सुधारों की अपरिहार्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

वैश्वीकरण व आर्थिक उदारीकरण की वर्तमान प्रक्रिया की सफलता के लिये कुछ आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले तो जो कुछ भ्रांतियाँ हैं, उनका निराकरण हो आम जनता से लेकर बुद्धिजीवी तक। फिर, सुधारों के प्रति सरकार की वचन बद्धता की स्पष्ट एवं नियमित स्वीकारोक्ति भी आवश्यक है, जिससे सम्बद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं में संशय की स्थिति पैदा न हो और जब आर्थिक सुधारों का दौर चल पड़ा है, तो उसका संवेग बनाए रखना चाहिये। अन्यथा इनकी गति धीमी पड़ते ही आलोचकों को अवसर मिल जायेगा। किसी क्षेत्र, विशेष या वर्ग विशेष को इससे अधिक लाभ या नुकसान नहीं होना चाहिये। राष्ट्र- निर्माण में सबको समान अंशदान करना चाहिए।

वस्तुतः आर्थिक सुधारों को कठोर उपायों के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये आर्थिक सुधार खुली मानसिकता एवं लचीलेपन से प्रेरित है, जिनका उद्देश्य परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश में जनता के हितों की रक्षा करना है।

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