प्रश्न- भारत की नाभिकीय नीति का संक्षेप में विवेचन कीजिये।

उत्तर -

भारत की नाभिकीय शक्ति

सन् 1948 के प्रारम्भ में ही संसद ने परमाणु शक्ति अधिनियम (Atomic Energy Act) पास कर दिया था। फलतः इस अधिनियम के द्वारा भारत की परमाणु नीति को कानूनी ढाँचा मिल गया। तत्पश्चात् डॉ. होमी जहाँगीर भाभा के अथक प्रयास से 10 अगस्त, 1948 को भारत में 'परमाणु शक्ति आयोग' (Atomic Energy Commission) का गठन हुआ और इसी के साथ भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास तथा उपलब्धियों को प्राप्त करने की योजना को व्यावहारिक दिशा प्रदान की गयी।

सजगता एवं दूरदर्शिता की प्रतीक श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हुए राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानकर 13 मार्च, 1980 को राज्यसभा में भारत की परमाणु नीति के सन्दर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था- "भारत परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग के लिए दृढ़संकल्प रहा है, लेकिन यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यकता पड़ी तो हम परमाणविक तथा तापनाभिकीय विस्फोट करने में भी नहीं हिचकेंगे। स्पष्ट है कि जिस सीमा तक हम राष्ट्रीय सुरक्षा और अखण्डता को खतरा नहीं समझते वहाँ तक हम शांति की परम्परागत नीति पर कायम हैं।"

भारत की आणविक नीति के मूल में प्रारम्भ से ही चार तथ्य निहित रहे हैं -

(i) आणविक शस्त्रों का निर्माण न करना।
(ii) आणविक निःशस्त्रीकरण के लिय प्रयास करना।
(iii) आणविक ऊर्जा का शान्तिपूर्ण एवं विकास कार्यों में उपयोग करना।
(iv) परमाणु संस्थानों को अन्तर्राष्ट्रीय भेदभावपूर्ण नियन्त्रण व निरीक्षण से दूर रखना।

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