प्रश्न- ब्रिटिश कम्पनी की भारत में आर्थिक एवं शैक्षिक नीति की विवेचना कीजिए।

उत्तर-

ब्रिटिश कम्पनी व्यापारिक कम्पनी के रूप में स्थापित हुई थी किन्तु अधिक लाभ की चाहत के कारण ब्रिटिश कम्पनी ने धीरे-धीरे शासन व प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू किया। बाद में कम्पनी ने व्यापार के साथ-साथ शासक व प्रशासक की भूमिका निभाई। प्रशासक के रूप में आर्थिक व शैक्षिक नीतियों का निर्माण करते समय इनकी सर्वोच्च प्राथमिकता व्यापारिक हित साधना थी।

शैक्षिक नीति - प्रारम्भ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने यह नहीं सोचा था कि भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना उसका कर्तव्य है। इसने शिक्षा की पुरानी प्रणाली को जारी रखने की अनुमति दी। उच्च शिक्षा मुख्य रूप से उच्च जातियों तक ही सीमित थी। शिक्षा की इस प्रणाली को अंततः अंग्रेजों ने बदल दिया था।

19वीं शताब्दी की शुरुआत के आस-पास, कम्पनी को भारत में पश्चिमी शिक्षा शुरू करने की आवश्यकता के बारे में पता चला। हालांकि ईसाई मिशनरियों, जो शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रसार करने में रुचि रखते थे ने पहले ही कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की थी जो उनके चर्चों से जुड़े थे। 1

813 का चार्टर एक्ट - 1813 ई. के चार्टर अधिनियम ने कम्पनी को भारतीयों की शिक्षा पर एक लाख रुपये खर्च करने का निर्देश दिया। लेकिन निर्देश के माध्यम पर उग्र बहस के कारण भी इस अल्प राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। प्राच्यविदों ने संस्कृत और शास्त्रीय भाषाओं के माध्यम से पारम्परिक भारतीय शिक्षा की वकालत की। दूसरी ओर पाश्चात्यविदों ने तर्क दिया कि पश्चिमी शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। गवर्नर जनरल की परिषद में पहले कानून सदस्य थामस मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को पश्चिमी विचारों और आदर्शों में लोगों को शिक्षित करने के लिये एक उपकरण के रूप में बढ़ावा दिया। विलियम बेंटिंक ने मैकाले के विचारों का समर्थन किया। 1835 में सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें घोषणा की गई अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिये शैक्षिक धन का उपयोग किया जायेगा।

1844 ई. में, अंग्रेजी आधिकारिक भाषा बन गई और यह घोषित किया गया कि अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले लोगों को सार्वजनिक रोजगार के लिये पसन्द किया जायेगा। इससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में मदद मिली। 1854 में कम्पनी के नियन्त्रण बोर्ड के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने शैक्षिक पुनर्गठन की एक योजना बनाई। वुड्स डिस्पैच के माध्यम से सरकार ने 'प्राथमिक स्कूल से विश्वविद्यालय तक शिक्षा की एक उचित प्रणाली बनाने के अपने इरादे की घोषणा की।

चार्ल्स के वुड डिस्पैच के अनुसार 1857 ई. में कलकत्ता, बाम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। 1858 ई. में बंकिम चन्द्र चटर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक बने। अंग्रेजों की तुलना में भारतीय श्रम बहुत सस्ता था। प्रशासन के सभी स्तरों पर अंग्रेजों को रोजगार देना महँगा व मुश्किल था। इन सबसे ऊपर एक विचार था कि एक वर्ग ऐसा बनाया जाए, जो रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन विचार और बुद्धि से अंग्रेज हो। इसके अलावा पश्चिमी शिक्षा से भारत के लोगों को ब्रिटिश शासन से सामंजस्य स्थापित करने की अपेक्षा की गई क्योंकि इससे ब्रिटिश शासन का महिमामण्डन हुआ। पश्चिमी शिक्षा के भारतीय समाज पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़े जो भारतीयों के लिये हितकारी सिद्ध हुए जिसकी अंग्रेजों ने कभी कल्पना नहीं की होगी। जॉन लाक, जेरेमी बेन्थम, एडम स्मिथ और वाल्टेयर जैसे दार्शनिकों के सिद्धान्त स्वतन्त्रता, समानता और लोकतन्त्र की धारणाओं में थे। ऐसे विचारों के सम्पर्क में आने के परिणामस्वरूप, भारतीयों ने बदलाव की आवश्यकता को पहचानना शुरू कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली भारतीयों के लिये वरदान सिद्ध हुई। विभिन्न भाषा बोलने वाले विविध क्षेत्रों के भारतीय अब अंग्रेजी माध्यम में एक-दूसरे से संवाद कर सकते थे। इस प्रकार अंग्रेजी ने शिक्षित भारतीयों को एकजुट किया और उनके बीच एकता की भावना लाई। अंग्रेजी भाषा राष्ट्रवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुई।

आर्थिक नीति - ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति के कारण ब्रिटिश सत्ता आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से मजबूत हुई परन्तु भारत पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि ब्रिटिश की इन नीतियों के माध्यम से भारत में आर्थिक लूट के साथ-साथ सामाजिक शोषण भी किया जा रहा था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं

1. व्यापारिक पूँजीवाद का चरण ( 1797-1813 ई.) - ब्रिटिश द्वारा भारत में व्यापार के माध्यम से लूट को व्यापारिक पूँजीवाद चरण कहा गया। इस चरण में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिये पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी कम्पनियों से कई युद्ध लड़ने पड़े, जिसमें ब्रिटिश कम्पनी की जीत हुई और भारत के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त हुआ। ब्रिटिश का मुख्य उद्देश्य था कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके ब्रिटिश सरकार के लिये ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त किया जाए। भारत से कम से कम कीमत पर वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में उन्हें अधिक से अधिक दाम पर बेचना था इस नीति के कारण धन का प्रवाह भारत से यूरोप की ओर होने लगा जिससे भारत निरन्तर निर्धनता का शिकार होता जा रहा था। भारत से कच्चे पदार्थों को कम दाम में खरीदकर उसे इंग्लैण्ड के उद्योगों में वस्तु में परिवर्तन कर पुनः वापस भारत में लाकर उसे ऊँचे दामों में बेचा जाता था।

2. औद्योगिक पूँजीवाद का चरण ( 1813 - 1858 ई.)- औद्योगिक पूँजीवाद का चरण कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के बाद अपनाया गया। इस समय इंग्लैण्ड में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हो रही थी जिसके कारण इंग्लैण्ड में भारत से कच्चे पदार्थों का निर्यात होता था जिसके लिये भारत में ब्रिटिश द्वारा शोषणकारी नीतियों को लागू किया जाता था। साथ ही नये आविष्कार जैसे मशीनों की, यन्त्रों की इंजन पावर लूम आदि ने उद्योगों के विकास में मदद की। इंग्लैण्ड में निर्मित वस्तुओं के लिये बाजार की आवश्यकता थी, जिसके कारण भारत एक बहुत बड़े बाजार के रूप में उभरा। चार्टर एक्ट 1813 के कारण भारत में अब ब्रिटिश द्वारा मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया इसके कारण अब कच्चे माल कम दाम में निर्यात एवं विनिर्मित वस्तुओं का अधिक दामों में आयात होने लगा। देश में अब खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता में गिरावट एवं वाणिज्यिक फसलों को अधिक उगाया जाने लगा।

3. वित्तीय पूँजीवाद का चरण ( 1858-1947) ई. - 1857 ई. के विद्रोह के बाद ब्रिटेन ने अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन किये एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण व्यापारिक एवं औद्योगिक पूँजीवाद के चरण से आगे बढ़कर वित्तीय पूँजीवाद के चरण को अपनाया। साम्राज्यवादी विस्तार से ब्रिटेन के पास अपार सम्पदा एकत्रित हो चुकी थी जिसके कारण ब्रिटिश को निवेश के लिये नये क्षेत्र की तलाश थी ब्रिटेन निवेशक अब बैंक बीमा क्षेत्र, वित्त बाजार, चाय, कॉफी, रबर के बागान, जूट उद्योग एवं जहाजरानी आदि में निवेश करने लगे। इस चरण के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ा साथ ही सार्वजनिक ऋण पर भारत को ब्याज भी देना पड़ा इन नीतियों के कारण भारतीय समाज में असन्तोष की भावना का विकास हुआ।

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