प्रश्न- वॉरेन हेस्टिंग्ज के प्रशासनिक एवं राजस्व सुधारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

अथवा
वॉरेन हेस्टिंग्ज के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर -

प्रशासनिक सुधार

कोर्ट आफ डायरेक्टर्स ने 1772 में दोहरी प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और कलकत्ता परिषद् तथा उसके प्रधान को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के स्वयं दीवान बनने और अपने हाथों में प्रबन्ध की बागडोर सम्भालने की आज्ञा दी। मुहम्मद रजा खां तथा राजा शिताब राय इन दोनों उपदिवानों को वॉरेन हेस्टिज ने पद से हटा दिया। परिषद् तथा प्रधान को मिलाकर एक राजस्व बोर्ड (Board of Revenue) को स्थापित करके संग्राहकों की नियुक्ति की गई और इन सभी संग्राहकों को कर व्यवस्था का कार्य सौंपा गया। मुर्शिदाबाद के कोष को कलकत्ता लाया गया। कंपनी के समस्त कार्यकर्ताओं को समस्त प्रशासन को संभालने का बोझ डाल दिया गया और नवाब से इस कार्य को पूरा करने से साफ इंकार कर दिया गया। नवाब के पास अपनी स्वयं की स्वायत्तता थी परन्तु कंपनी द्वारा उसके निजी ग्रह-प्रबन्ध का पुनर्गठन किया गया और मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम अल्प वयस्क नवाब मुबारिकुद्दौला की संरक्षक नियुक्त की गयी। अब नवाब को 32 लाख की जगह 16 लाख रुपये भत्ता दिया जाने लगा और 1765 से दिया जाने वाला 26 लाख वार्षिक रुपया बन्द कर दिया गया। सम्राट को जो इलाहाबाद तथा कारा जिले दिये गये थे, वे तुरन्त वापस ले लिये गये और 50 लाख रुपये में इन दोनों जिलों को अवध के नवाब के हाथों बेच दिये गये। सम्राट पर यह आरोप लगाया गया कि उसने मराठों के बीच तालमेल बना लिया है। जबकि कंपनी का मुख्य उद्देश्य धन एकत्रित करना था और सम्राट पर लगाये गये सभी आरोप अन्यायपूर्ण थे। सम्राट से यह बात कभी भी नहीं बतायी गयी थी कि यदि वह मराठों से संपर्क बनायेगा तो उसके साथ ऐसा दुष्टतापूर्ण व्यवहार किया जायेगा। अतः वॉरेन हेस्टिंग्ज का यह कार्य सम्राट के प्रति सर्वथा अन्यायपूर्ण था।

राजस्व सुधार

बंगाल के बर्दवान, मिदनापुर व चटगाँएव के जिले मीर कासिम से कम्पनी को मिले थे व उसे इसका कोई लगान नहीं देना होता था। कलकत्ता व 24 परगना के जिलों के लिए कम्पनी जमींदार की तरह व्यवहार करती थी और नवाब को इस भू-भाग का वार्षिक भू-राजस्व अदा करती थी। इस राजस्व को वह 1785 तक देने पर राजी थी तथा ठेकेदारों के द्वारा लगान वसूलती थी। हेस्टिंग्स के गवर्नर बनते ही बंगाल, बिहार व उड़ीसा के सूबों की लगान व्यवस्था कम्पनी को करनी थी। उसने एक लगान-समिति गठित कर इसमें कुछ सुधार किए जैसे -

(a) भू-राजस्व वसूलने का अधिकार उन लोगों को दिया गया जो पाँच वर्षों में अधिकतम लगान दे सकते हों। यह पंचवर्षीय व्यवस्था पूर्णतः असफल रही क्योंकि अधिकतर ठेकेदार लाभ कमाने वाले व्यापारी थे। उन्हें न तो कृषि की जानकारी थी और न ही रुचिकर अधिकतम नियत किया गया और एकत्र करने वालों ने ज्यादा मात्रा में वसूला जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई।

(b) 1776 में पुनः नीलामी एकवर्षीय किया गया और ठेकेदारी में स्थानीय जमींदारों को वरीयता दी गई। कानूनगो पुनः नियुक्त किए गए तथा सर्वोपरि निरीक्षण कलकत्ता स्थित राजस्व समिति में था।

(c) खजाना मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया जहाँ वह कम्पनी की परिषद की सीधी देखभाल में रहा।

(d) एक आयलेखा सचिव की नियुक्ति की गई।

(e) उसने प्रत्येक जिले में लगान वसूलने के लिए 'कलेक्टरों' की नियुक्ति की। समस्त जिलों को छह बड़े संभागों में संगठित किया गया। प्रत्येक संभाग में लगान की देखभाल के लिए एक लगान परिषद की स्थापना की गई जिसका प्रमुख कलकत्ता कौंसिल का एक सदस्य होता था। कलेक्टरों की सहायता के लिए भारतीय दीवान नियुक्त किए गए बाद में कलेक्टरों का पद समाप्त कर दिया गया और लगान परिषदें अपना कार्य करती रहीं।

लगान वसूली सर्वाधिक बोली लगाने वाले ठेकेदार द्वारा किए जाने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। इस व्यवस्था के एक अन्य प्रमुख दोष जिसमें लगान वसूल करने वालों को ही न्याय का अधिकार दिए जाने से व्यवस्था बिगड़ी। अंग्रेजों का भारतीय अधिकारियों पर ही लगान वसूली के लिए आश्रित होना भी इसकी असफलता का एक कारण बना किन्तु अपनी असफलता के बावजूद, प्रथम बार कम्पनी ने उत्तरदायित्व सम्भालने की दिशा में कदम उठाया।

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