अध्याय - 4

ईस्ट इंडिया कम्पनी का क्षेत्रीय विस्तार (1770-1785 वारेन हेस्टिंग्स)

[(Territorial Expansion of the East India Company (1770-1785 Warren Hastings)]

प्रश्न- वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों की विवेचना कीजिए।

अथवा
वारेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए।
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. वारेन हेस्टिंग्स पर टिप्पणी लिखिए।
2. वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया?
3. वारेन हेस्टिंग्स के राजस्व सुधारों पर प्रकाश डालिए।
अथवा
वारेन हेस्ट्रिग्स के राजस्व सुधार बताइये।
4. वारेन हेस्टिंग्स ने व्यापारिक क्षेत्र में क्या सुधार किए?
5. वारेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधारों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर -

वारेन हेस्टिंग्स के सुधार

वारेन हेस्टिंग्स ने जब कम्पनी के गवर्नर के रूप में कार्यभार सम्भाला तब कम्पनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कम्पनी के कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार की आड़ में कम्पनी को हानि पहुँचा रहे थे। बंगाल, बिहार व उड़ीसा में द्वैध शासन के कारण न तो कम्पनी शासन अपने हाथों में लेती थी और न नवाब को शासन करने देती थी अतः यहाँ पर सत्ता की अस्पष्टता थी। उसने इन सूबों की सत्ता अपने हाथों में सम्हाला और नवाब के मुखौटे को समाप्त कर दिया। कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर लगाम लगाई। लगान व्यवस्था को नया रूप दिया। न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में काम किए। राज्य विस्तार के लिए किए गए कई सैन्य अभियानों के बावजूद कम्पनी का आर्थिक स्थिति में गुणात्मक रूप से सुधार आया।

वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 से 1774 के दो वर्षों में कई सुधार किए। रेग्यूलेटिंग एक्ट के द्वारा कौंसिल की स्थापना के बाद उनमें फेरबदल तो हुआ किन्तु उनकी मूल भावना यथावत् रही। 1776 में जब उसकी स्थिति पुनः मजबूत हो गई तो इस दिशा में उसने पुनः कुछ कार्य किए।

(i) द्वैध शासन की समाप्ति - कम्पनी के डायरेक्टरों ने वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में द्वैध शासन समाप्त करने व राजा शिताब राय व मुहम्मद रजा खाँ पर मुकदमा चलाने का स्पष्ट आदेश दिया था। वारेन हेस्टिंग्स ने भारत आते ही ऐसा ही किया। यद्यपि वह इन दोनों पर मुकदमा चलाना उचित नहीं समझता था किन्तु उसने मुकदमा चलाया और बाद में वे न्यायालय से माफ कर दिए गए। हेस्टिंग्स ने दीवानी के अधिकार तथा उससे सम्बन्धित असैनिक न्याय भी अपने हाथों में ले लिए यद्यपि कम्पनी के डायरेक्टरों की न्याय के मामले में रुचि न थी। इस प्रकार अब बंगाल, बिहार व उड़ीसा का शासन पूरी तरह से कम्पनी के हाथों में आ गया। कम्पनी ने नवाब के व्यय के लिए 16 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। 1765 की सन्धि के अनुसार यह 53 लाख रुपया थी। किन्तु अब निजामत के अधिकार नवाब से ले लिए गए थे अतः उसे शासन पर कोई धन व्यय नहीं करना था, इसलिए यह राशि कम कर दी गई। 1775 के बाद नवाब का संरक्षक मुहम्मद रजा खाँ को बनाया गया।

(ii) राजस्व सुधार - बंगाल के बर्दवान, मिदनापुर व चटगाँएव के जिले मीर कासिम से कम्पनी को मिले थे व उसे इसका कोई लगान नहीं देना होता था। कलकत्ता व 24 परगना के जिलों के लिए कम्पनी जमींदार की तरह व्यवहार करती थी और नवाब को इस भू-भाग का वार्षिक भू-राजस्व अदा करती थी। इस राजस्व को वह 1785 तक देने पर राजी थी तथा ठेकेदारों के द्वारा लगान वसूलती थी। हेस्टिंग्स के गवर्नर बनते ही बंगाल, बिहार व उड़ीसा के सूबों की लगान व्यवस्था कम्पनी को करनी थी। उसने एक लगान-समिति गठित कर इसमें कुछ सुधार किए जैसे -

(a) भू-राजस्व वसूलने का अधिकार उन लोगों को दिया गया जो पाँच वर्षों में अधिकतम लगान दे सकते हों। यह पंचवर्षीय व्यवस्था पूर्णतः असफल रही क्योंकि अधिकतर ठेकेदार लाभ कमाने वाले व्यापारी थे। उन्हें न तो कृषि की जानकारी थी और न ही रुचिकर अधिकतम नियत किया गया और एकत्र करने वालों ने ज्यादा मात्रा में वसूला जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई।

(b) 1776 में पुनः नीलामी एकवर्षीय किया गया और ठेकेदारी में स्थानीय जमींदारों को वरीयता दी गई। कानूनगो पुनः नियुक्त किए गए तथा सर्वोपरि निरीक्षण कलकत्ता स्थित राजस्व समिति में था।

(c) खजाना मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया जहाँ वह कम्पनी की परिषद की सीधी देखभाल में रहा।

(d) एक आयलेखा सचिव की नियुक्ति की गई।

(e) उसने प्रत्येक जिले में लगान वसूलने के लिए 'कलेक्टरों' की नियुक्ति की। समस्त जिलों को छह बड़े संभागों में संगठित किया गया। प्रत्येक संभाग में लगान की देखभाल के लिए एक लगान परिषद की स्थापना की गई जिसका प्रमुख कलकत्ता कौंसिल का एक सदस्य होता था। कलेक्टरों की सहायता के लिए भारतीय दीवान नियुक्त किए गए बाद में कलेक्टरों का पद समाप्त कर दिया गया और लगान परिषदें अपना कार्य करती रहीं।

लगान वसूली सर्वाधिक बोली लगाने वाले ठेकेदार द्वारा किए जाने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। इस व्यवस्था के एक अन्य प्रमुख दोष जिसमें लगान वसूल करने वालों को ही न्याय का अधिकार दिए जाने से व्यवस्था बिगड़ी। अंग्रेजों का भारतीय अधिकारियों पर ही लगान वसूली के लिए आश्रित होना भी इसकी असफलता का एक कारण बना किन्तु अपनी असफलता के बावजूद, प्रथम बार कम्पनी ने उत्तरदायित्व सम्भालने की दिशा में कदम उठाया।

(iii) न्याय व्यवस्था में सुधार - उसके द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों ने उसे भारत के इतिहास में विशेष स्थान दिया। ये निम्नवत् हैं-

(a) प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था जो भारतीय अधिकारियों की मदद से 500 रुपए तक के मामले देखता था। फौजदारी अदालतों में कम्पनी का एक अधिकार (भारतीय) मौलवी व मुफ्तियों की मदद से न्याय करता था।

(b) कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता कौंसिल का 'सभापति और उसी कौंसिल के दो सदस्य, भारतीय अधिकारी 'राय रायान' और मुख्य कानूनगो की मदद से न्याय किया करते थे। सदर फौजदारी अदालत में 'नायब-निजाम' मुख्यकाजी, मुफ्ती व तीन मौलवियों की मदद से न्याय करता था।

(c) जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमें अन्तिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे।

(d) दीवानी मुकदमों के लिए धर्म के आधार पर न्याय किया जाता था किन्तु फौजदारी मुकदमों में इस्लामी कानून लागू होता था।

(e) न्यायाधीशों को वेतन नियत किया गया था और निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए उन्हें नजराने व उपहार लेने पर रोक थी।

इसके अलावा सभी न्यायालयों को मुकदमों के फैसले लिखने कठोर जुरमाना पर पाबन्दी, हिन्दू व मुस्लिम कानूनों के संग्रहित करने तथा समयबद्ध फैसला करने का भी निर्देश दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया। रेग्यूलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय भी स्थापित किया गया, किन्तु अधिकार क्षेत्र व कार्यों की अस्पष्टता ने असुविधा ही उत्पन्न की। 1781 में एक नियम द्वारा इस अस्पष्टता को भी दूर किया गया।

(iv) व्यापारिक सुधार - व्यापारिक सुधारों के लिये उसे डायरेक्टरों द्वारा स्पष्ट आदेश दिए गए थे क्योंकि कम्पनी की व्यापारिक गतिविधियाँ घटती जा रही थीं व कम्पनी का घाटा बढ़ रहा था। उसने बंगाल में 'दस्तक' प्रणाली को समाप्त कर दिया। सभी छोटी-छोटी कर-चौकियाँ समाप्त कर केवल बड़ी चौकियाँ कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, पटना और ढाका में स्थापित की गईं। नमक, पान और तम्बाकू जिनके व्यापार पर कम्पनी का एकाधिकार था, कर- मुक्त कर दिए गए और अन्य सभी वस्तुओं पर अंग्रेज व भारतीय व्यापारियों से 11⁄2 कर वसूलने की व्यवस्था की गई।

इससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी निर्बाध व्यापार होने लगा। हेस्टिंग्स ने गुमाश्तों को कारीगरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाध्य करने व उनसे दादनी वसूलने पर प्रतिबन्ध लगाया। उसने भूटान, तिब्बत व मिस्र से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किए मुद्रा में सुधार किया और भत्तों में सुधार करने का प्रयास किए। उसने चोरी-डकैती को समाप्त करके कानून-व्यवस्था ठीक की।

उपरोक्त सुधारों पर प्रकाश डालें तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा में अच्छी शासन- व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया। हण्टर के शब्दों में, "हेस्टिंग्स ने असैनिक शासन की दृढ़ नींव डाली जिस पर कार्नवालिस ने भवन का निर्माण किया।

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