प्रश्न- जल संरक्षण एवं प्रबन्धन के महत्व की विवेचना करते हुए जल संरक्षण एवं प्रबन्धन की प्रमुख विधियों का विवरण लिखिए।

उत्तर -

जल संरक्षण

जल जीवन का आधार है। इसकी गुणवत्ता को बनाये रखना मानव का प्रथम कर्तव्य है। विविध कारणों से धरातलीय एवं भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है। जल प्रबन्धन के अभाव में अधिकांश वर्षा का जल समुद्र में चला जाता है, जबकि एक विशाल जनसंख्या पानी के लिए तरसती रहती है। जल संरक्षण के दो पक्ष हैं जल का नियन्त्रण और प्रदूषण से रक्षा। जल नियन्त्रण में वर्षा जल को तालाबों, जलाशयों और भूमिगत कर सुरक्षित रखना और प्रवाह को नियन्त्रित करना है, जिसके लिए उचित स्थानों पर तटबन्ध और बाँध बनाकर नदी जल को रोकना, वानस्पतिक आवरण का विकास तथा वर्षा जल संचयन, आदि महत्वपूर्ण कार्य हैं। भूमिगत जल पर बढ़ते दबाव को देखते हुए जलाशयों में कृत्रिम छिद्रों द्वारा वर्षा जल को भूमिगत करना अर्थात् कृत्रिम पुनः पूरण ( Artifiial Recharge) व्यवस्था भी आज की आवश्यकता है।

जल संरक्षण की विधियाँ

जब संसाधनों के विकास हेतु वैज्ञानिक एवं परम्परागत प्रबन्धन की अति आवश्यकता है। जल प्रबन्धन करते समय इसके दोनों (प्राकृतिक और मानवीय) पहलुओं को समझने की विशेष आवश्यकता है। जल संरक्षण की निम्न विधियाँ हैं -

वर्षा जल संग्रहण (Methods of water conservation ) - इस तकनीक में स्थानीय रूप से वर्षा जल को एकत्र करके भूमि जल भण्डारों में संग्रहीत करना है। वर्षा का जल जहाँ गिरता है, वहीं उसका उपयोग करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है।

वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य वर्षा जल संग्रहण के निम्न उद्देश्य है -

1. सड़कों पर जल फैलाव को रोकना।

2 जल की निरन्तर माँग को पूरा करना।

3. वर्षा जल को भवनों की छतों से ही एकत्रित कर लेना।

4. वर्षा का बहने वाला पानी तालाबों में इकटठा कर लेना।

5. ग्रीष्म ऋतु और सूखे के समय जल की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करना।

6. भौम जल में वृद्धि करना तथा जल स्तर को ऊँचा उठाना।

7. जल संग्रहण के फलस्वरूप आस-पास के भागों में बाढ़ की भी स्थिति नहीं रहती।

जल संभर प्रबन्धन ( Watershed management) - जल-संभरता विधि जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जल संभर प्रबन्धन हेतु सामुदायिक सहभागिता एवं सहयोग अनिवार्य है। ग्रामीण कृषक एवं पशुचारकों की सहायता से ढलानों पर वृक्षारोपण करके, वृक्षों के नीचे खाइयाँ खोदी जायें ताकि वर्षा जल सतह की मिट्टी का अपरदन न कर सके और जब भूमिगत हो सके। इससे जल सरित कटाव रुक जाता है। नालों पर जगह-जगह प्रवाह अवरोधक बाँध बनाये जायें जिससे लघु जलाशयों सरोवरों का निर्माण किया जाना चाहिये। नीचे हल्की समोच्च जुताई करके पट्टीनुमा अधिक एवं कम सघनता में उगने वाली फसलें उगायी जा सकती हैं। इन स्थानों पर ज्वार, बाजरा, अरहर आदि फसलों को वरीयता देनी चाहिए।

केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। हरियाली केन्द्र सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है।

जल का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग - ताजे जल की उपलब्धता में पुनः चक्र एवं पुनः उपयोग द्वारा भी सुधार लाया जा सकता है। जैसे निम्न गुणवत्ता वाले जल को उद्योगों में शीतलन तथा अग्निशमन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में स्नान तथा वर्तनों एवं वाहनों को धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले जल को पीने के लिए सुरक्षित रखा जा सकता हैं।

वाटरशेड विकास परिषद की स्थापना - विश्व बैंक के द्वारा की गयी थी। इसके अन्तर्गत तीन परीयोजनायें प्रारम्भ की गई हैं जो इस प्रकार हैं-

1. हिमालयन वाटरशेड प्रबन्धन परियोजना इस परियोजना का उद्देश्य हिमालयन पारितन्त्र को ह्रास से बचाना है।

2. आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में ऊर्जा वाले क्षेत्रों में वाटरशेड के लिए पायलट परियोजना।

3. राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना यह परियोजना 1991 में दो केन्द्रशान्ति प्रदेशों एवं 25 राज्यों में शुरू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का नियन्त्रित प्रयोग कर कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाना रहा है।

जल संरक्षण एवं प्रबन्धन

जल संरक्षण एवं प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित बातो को अपनाने की नितान्त आवश्यकता है

1. जल के उद्गम क्षेत्र, सागर, नदियों एवं पहाड़ों के प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित रखने में सभी की सहभागिता होनी चाहिए।

2. आवश्यकता से अधिक पानी को जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने की व्यवस्था होनी चाहिये।

3. प्रकृति प्रदत्त वर्षा के जल को संरक्षित व स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सभी को समझना चाहिए।

4. जल का अत्यधिक दोहन रोकना चाहिए।

5. जल की गुणवत्ता हेतु समन्वित विकास होना चाहिए।

6. पानी की बर्बादी को रोकने के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग तकनीक लागू होनी चाहिये।

7. जल संरक्षण एवं प्रबन्धन के लिए जन जागरूकता हेतु आन्दोलन चलाने चाहिए।

8. जल की बर्बादी को रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

9. भूमिगत जल निकास इकाइयों की देखभाल अच्छी तरह से की जानी चाहिए ताकि उन्हें सूखने से रोका जा सके।

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