अध्याय - 4

बी. आर. अम्बेडकर एवं राम मनोहर लोहिया

(B. R. Ambedkar and R. M. Lohia)

प्रश्न- डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर के आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने सामाजिक व आर्थिक विचारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अम्बेडकर द्वारा दिये गये आर्थिक विचारों को उतना महत्व नहीं मिला जितना कि सामाजिक विचारों को मिला। डॉ. अम्बेडकर ने जितना महत्वपूर्ण योगदान सामाजिक विचारों के क्षेत्र को दिया उतना ही महत्वपूर्ण योगदान उनका आर्थिक विचारों के क्षेत्र में भी है। आर्थिक विचारों पर उनकी तीन पुस्तकें हैं। जो इस प्रकार हैं.

(1) 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रकाशन और वित्त।'

(2) ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास।'

(3) 'रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान।'

प्रो. भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख आर्थिक विचार निम्नलिखित वर्णित हैं।

(1) मौद्रिक अर्थशास्त्र में योगदान - अपने शोध प्रबन्ध 'द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एण्ड इट्स सॉल्यूशन' में उन्होंने बताया कि मुद्रा को सोने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। एक शुद्ध सोने के मानक का पालन किया जाना चाहिए, जहाँ सोने के सिक्कों को कागजी मुद्रा के साथ परिचालित किया जाना चाहिए, यह कीन्स के विचारों की आलोचना थी। अम्बेडकर ने तर्क दिया कि मर्केंटाइल की मात्रा को प्रकृति के पहिये से जोड़ा जाना चाहिए और कहा कि सोने के विनिमय मानक में स्थिरता, मुद्रा नहीं है जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। गोल्ड स्टैंडर्ड को लागू करने के बजाय उन्होंने सिफारिशों का मसौदा तैयार किया और इसे 'दि रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एण्ड फाइनेंस' को सौंप दिया। जिसमें वर्णित सिफारिशें इस प्रकार थीं -

(1) सरकार के लिए टंकसालों को पूरी तरह से बंद करके रुपये का सिक्का बंद करना चाहिए क्योंकि वे जनता के लिए हैं।

(2) सोने के सिक्के और रुपये के बीच अनुपात तय करें।

(3) रुपया सोने में परिवर्तनीय नहीं होगा और सोना रुपये में परिवर्तनीय नहीं होगा लेकिन दोनों कानून द्वारा निर्धारित अनुपात में असीमित कानूनी निविदा के रूप में परिचालित होंगे।

इन सिफारिशों को आर. बी. आई. अधिनियम, 1934 के रूप में पारित किया गया।

(2) कृषि और गरीबी पर विचार - अम्बेडकर ने कृषि में छोटी जोतों की समस्या पर व्यापक शोध किया। उन्होंने आर्थिक जोत की पारम्परिक परिभाषा की आलोचना की। “आर्थिक जोत वह एक जोत है जो एक आदमी को अपने आवश्यक खर्चों का भुगतान करने के बाद, खुद को और अपने परिवार को उचित आराम से रखने के लिए पर्याप्त उत्पादन का मौका देती है।" लेकिन अम्बेडकर ने आर्थिक जोत के इस विचार को उत्पादन की दृष्टि से नहीं बल्कि उपभोग की दृष्टि से खारिज कर दिया और आर्थिक जोत के विषय में कहा कि भूमि का मात्र आकार सभी आर्थिक अर्थों से खाली है।

(3) उद्योगों का राष्ट्रीयकरण- डॉ. अम्बेडकर का मत था कि व्यापक औद्योगीकरण के बिना भारत का तीव्र विकास असम्भव है। उनके अनुसार औद्योगीकरण बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करता है जो बदले में बड़े पैमाने पर उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करता है और पूँजीगत वस्तुओं के साथ-साथ विदेशी मुद्रा बचाता है, कच्चे माल का उचित पैमाने पर उपयोग करता है जिससे देश का सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन निजी क्षेत्र के उद्योग इस कार्य को संतोषजनक ढंग से करने में असमर्थ हैं। भले ही उन्होंने ऐसा किया हो लेकिन इससे उद्योगों का एकाधिकार और केन्द्रीकरण ही पैदा होता है। इसलिए सरकार को अधिक से अधिक सामाजिक और राष्ट्रीय हित के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए आगे आना चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योगों को निजी क्षेत्र में ही रखा जाना चाहिए। बीमा और परिवहन संचार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। मजदूरों को हड़ताल का अधिकार दिया जाना चाहिए।

(4) कर नीति - अम्बेडकर ने स्वतन्त्र मजदूर पार्टी 1936 के घोषणा पत्र में कराधान पर अपने विचार व्यक्त किये। वे भू-राजस्व प्रणाली की प्रक्रिया और अन्य करों के विरोध में थे क्योंकि उनका बोझ मुख्य रूप से समाज के गरीब वर्गों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कराधान के सिद्धान्त भुगतानकर्त्ताओं की क्षमता पर आधारित होने चाहिए न कि आय पर। इसके अलावा एक निश्चित सीमा तक छूट की अनुमति के साथ, कर प्रगतिशील होना चाहिए। भू-राजस्व कर अधिक लचीला होना चाहिए और कर लगाने में विभिन्न वर्गों के बीच असमानता की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी देश की कराधान नीति से लोगों के जीवन स्तर में गिरावट नहीं आनी चाहिए। कृषि आय पर भू-राजस्व कर अनुचित है। अम्बेडकर ने भू-राजस्व संहिता के अनुच्छेद 107 को समाप्त करने और भू-राजस्व कर को आयकर के दायरे में लाने का तर्क दिया। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च उत्पादन कर, भूमि राजस्व कर, उत्पाद शुल्क की उपस्थिति के कारण भारतीय कर प्रणाली दोषपूर्ण है और यह विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव और असमानता के सिद्धान्त पर आधारित है।

(5) आर्थिक विकास के लिए रणनीति - गरीबी उन्मूलन, असमानताओं का उन्मूलन और जनता का शोषण समाप्त करना, आर्थिक विकास की रणनीति होनी चाहिए। उन्होंने इस पहलू में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया लेकिन विकास के प्रतिमान पर उनका समर्थन नहीं किया। साम्यवाद पर डॉ. अम्बेडकर के विचार उनके निबन्ध "बौद्धवाद और साम्यवाद" में प्रस्तुत किये हैं। मार्क्स के विपरीत अम्बेडकर ने आर्थिक सम्बन्धों को मानव जीवन का सम्पूर्णत्व और अन्त के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि शोषण के कई आयाम हैं, वास्तव में भारतीय सन्दर्भ में सामाजिक- धार्मिक शोषण आर्थिक शोषण से अधिक दमनकारी नहीं है।

(6) जल संसाधन नीतियाँ - अम्बेडकर ने एक महान नीतिगत पहल की है। जब वे श्रम, सिंचाई, बिजली के कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने केन्द्रीय जल आयोग के माध्यम से वर्तमान जल बँटवारे विवाद का आधार बनाया और नेतृत्व भी किया। उन्होंने जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का सुझाव दिया। उसके लिए केन्द्र सरकार को एक भूमिका देते हुए एक स्वतन्त्र प्राधिकरण की स्थापना की। उन्होंने संविधान का निर्माण करते समय इस दृष्टिकोण के लिए एक कानूनी दृष्टिकोण की रूपरेखा दी। बाद में उन्होंने नीतिगत ढाँचे के अनुसार काम को लागू किया जिसके कारण दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना हुई। उन्होंने पहली बार कृष्णा, गोदावरी और ताप्ती नदियों को आपस में जोड़ने का सुझाव दिया था।

(7) महिला सशक्तिकरण - डॉ. अम्बेडकर मानवाधिकारों के हिमायती थे। उन्होंने समाज में समानता और बंधुत्व को बढ़ावा दिया। उन्होंने महिला अधिकारों के लिए जोरदार लड़ायी लड़ी और निम्नलिखित अधिकार हासिल करने के लिए अथक प्रयास किये -

(i) लिंग समानता, (ii) महिला शिक्षा, (iii) हिन्दू कोड बिल, (iv) मातृत्व विधेयक।

उपर्युक्त समस्याओं के अलावा, अम्बेडकर ने मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था, जनसंख्या नियन्त्रण, परिवार नियोजन, मानव पूँजी की अवधारणा और हिन्दू अर्थव्यवस्था के विरोध पर भी अपना मजबूत विश्लेषण किया।

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