अध्याय - 5

नीति के एक साधन के रूप में युद्ध : अतीत, वर्तमान एवं भावी

(War as an Instrument of Policy: Past, Present and Future)

प्रश्न- नीति के साधन के रूप में युद्ध के प्रयोग पर सविस्तार एक लेख लिखिए।

अथवा
अतीत, वर्तमान तथा भावी युद्धों में नीति के साधन के रूप में युद्धों के प्रयोग पर प्रकाश डालिए।

उत्तर-

युद्धों का प्रयोग प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक प्रायः ही राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में होता रहा है। जहाँ एक ओर ठोस नीतियों के अभाव में युद्ध का संचालन दुष्कर होता है वहीं नीतियों की सफलता भी युद्ध के स्वरूप व उसके संचालन पर निर्भर करती है। स्त्रातेजी, सामरिकी व सम्भरण तन्त्र आदि का निर्धारण नीति के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखकर ही किया जाता है।

अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किये गये प्रयत्नों में कहीं न कहीं शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ता है, क्योंकि शक्ति नीति का ऐसा मूल तत्व है जिसके बिना इच्छाओं की पूर्ति को सुनिश्चित किया ही नहीं जा सकता। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सतत् प्रयत्नशील रहने के परिणामस्वरूप शक्ति की आवश्यकता निरन्तर बनी ही रहती है तथा धीरे-धीरे शक्ति संचय राष्ट्र का परम लक्ष्य बन जाता है। यही कारण है कि आवश्यकताओं की पूर्ति तथा शक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों को शक्ति संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रीय नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु शक्ति का प्रयोग करना पड़ सकता है जो युद्ध के रूप में भी सम्भव है। स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की इकाइयाँ विभिन्न समुदाय अथवा दल न होकर राष्ट्र ही होते हैं जिनकी इच्छाओं को राष्ट्रीय हित तथा उनके पारस्परिक मतभेदों को विवाद कहते हैं, किन्तु शक्ति का तत्व यथावत् रहता है।

इस प्रकार नीति तथा युद्ध के सम्बन्ध को समझने के लिए राष्ट्रीय हित तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को भी समझना होगा जिसमें विवाद, उसकी प्रकृति तथा शक्ति उसके साधन हैं। उक्त सभी तथ्यों में विवाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि राष्ट्रों के मध्य विवाद न उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रीय हितों की असुरक्षा तथा शक्ति प्रयोग का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विवाद का स्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना विवाद के सहयोग की भावनायें उत्पन्न ही नहीं होती हैं।

विश्व इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ ऐसे कई राष्ट्रों के मध्य विवाद उत्पन्न होने के बाद युद्धों का प्रारम्भ हुआ है जो अन्तर्राष्ट्रीय नीति को प्रभावित करते रहे हैं।

वस्तुतः राष्ट्रों के परस्पर विरोधी हित ही युद्धों का मूल स्रोत हैं, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र, दूसरे के आचरण पर अधिक नियन्त्रण रखकर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने हेतु जो कदम उठाता है वही धीरे-धीरे विवाद अथवा युद्धों का कारण बन जाता है। दूसरे राष्ट्रों के आचरण पर अधिक से अधिक नियन्त्रण स्थापित करके अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा ही विदेश नीति का लक्ष्य होता है। रक्षा अध्ययन की दृष्टि से शक्ति का आंकलन सशस्त्र सेनाओं के सामर्थ्य से ही किया जाता है।

जहाँ तक युद्ध का सन्दर्भ है यह राजनीति के पीछे छुपा रहने वाला ऐसा कारक है, जिसे अन्तिम साधन के रूप में राष्ट्र-राज्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु अपनाते हैं। यद्यपि युद्ध का सामान्य आशय सैन्य कार्यवाहियों से ही लगाया जाता है, किन्तु ऐसा नहीं है। हिंसा युद्ध का मात्र एक लक्षण है, जबकि उससे पूर्व विभिन्न शान्तिपूर्ण विधियाँ साधन के रूप में अपनाई जाती हैं। संक्षेप में, राजनीति के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्न विधियों का सहारा लिया जाता है

1. कूटनीति (Diplomacy)

2. मनोवैज्ञानिक युद्ध (Psychological Warfare)

3. आर्थिक साधन (Economic Instrument)

4. साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद (Imperialism and Colonialism)

5. युद्ध राजनीति के साधन के रूप में (War as an Instrument of National Policy) -

अतः यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध को एक राजनैतिक कार्य के रूप में मान्यता देने तथा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति सुनिश्चित करने में इसकी प्रमुखता ने युद्ध व राजनीति के पारस्परिक सम्बन्धों को पर्याप्त प्रगाढ़ता प्रदान करके, इसे शास्त्रीय चिन्तन का विषय बना दिया है।

युद्ध नीति के साधन के रूप में यद्यपि नीति के क्रियान्वयन हेतु एक साधन के रूप में युद्ध का प्रयोग उसी समय से होता रहा है जबसे युद्ध व राजनीति का अस्तित्व है, किन्तु बीसवीं शताब्दी में युद्ध के राजनैतिक स्वरूप में आये क्रान्तिकारी परिवर्तनों व युद्ध की व्यापकता के फलस्वरूप दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध काफी संवेदनशील हो गये हैं। प्राचीन काल में राज्य की सम्पूर्ण शक्ति राजा में ही निहित होने के कारण राज्य की नीति का निर्धारण, राज्य के सम्पूर्ण साधनों को संगठित करने, युद्ध नीति का निर्धारण तथा लड़ाइयों में भाग लेकर उसके परिणामों का श्रेय लेने तक की सम्पूर्ण कार्यवाहियाँ राजा तक ही सीमित थीं। जहाँ एक ओर सैन्य संगठन, सैन्य गतिविधियाँ व लड़ाइयों में संक्रियात्मक नियन्त्रण जैसे सभी कार्यों के प्रति जनरल ही उत्तरदायी होते थे वहीं दूसरी ओर सैन्य व राजनीतिक क्षेत्रों में नागरिकों की प्रमुख भूमिका होने के बावजूद उन्हें प्राय: दृष्टा का ही महत्व प्राप्त था। लेकिन तकनीकी विकास, राजनैतिक चेतना, युद्धं क्षेत्र की व्यापकता तथा सैन्य अधिकारियों व राजनीतिज्ञों के उत्तरदायित्व की पारस्परिक निर्भरता आदि कारणों ने युद्ध व राजनीति के पारस्परिक सम्बन्धों में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया है। आणविक हथियारों के प्रादुर्भाव व दिन-प्रतिदिन के अति संहारक हथियारों के भण्डारण ने युद्ध को एक ऐसी मिश्रित प्रक्रिया बना दिया है जिससे रक्षा मन्त्रालय के अतिरिक्त सरकार के अन्य मन्त्रालयों की भूमिका प्रमुख होने के अतिरिक्त युद्ध निर्णयों में राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप बढ़ गया है। युद्ध नीति का निर्धारण, राष्ट्रीय संसाधनों की लामबन्दी, युद्ध लक्ष्य का चुनाव, युद्ध का निर्धारण तथा वर्तमान अति विनाशक व प्रभावी हथियार (परमाणु बमों) के प्रयोग का निर्णय पूर्णत: राजनीतिज्ञों के हाथ में सिमटकर रह गया है। यही कारण है कि युद्ध को एक राजनैतिक कार्य (Political Act) व राज्य के वृहद् कार्य (War is the great affair of the state) जैसी शब्दावलियों से सम्बोधित किया जा रहा है।

इस प्रकार कोई भी राष्ट्र अपनी राज्य नीति (State Policy)- के क्रियान्वयन हेतु युद्ध को एक साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। क्लाजविट्ज ने युद्ध को राष्ट्र नीति से सम्बन्धित करते हुए कहा है कि "युद्ध राष्ट्र नीति को संचालित करने के विभिन्न साधनों में से एक साधन के अतिरिक्त कुछ नहीं है।" इस प्रकार क्लाजविट्ज ने उक्त कथन के माध्यम से यहाँ एक ओर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध की उपादेयता को रेखांकित करने की कोशिश की है वहीं राजनीति (विदेश नीति) के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुसार ही सैन्य लक्ष्य निर्धारण व युद्ध संचालन का सुझाव दिया है। वास्तव में शांतिकाल में प्रत्येक राष्ट, अपनी भू-स्त्रोतेजिक अवस्थिति, संसाधन जनमत, सैन्य सामर्थ्य तथा सांस्कृतिक व सामाजिक संरचनाओं के सम्मिश्रण से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति सुनिश्चित करने वाली एक विदेश नीति का निर्धारण करता है किन्तु जब कोई पड़ोसी या अन्य देश उसकी नीतियों का विरोध करता है तो उसे राष्ट्रीय हितों के सुरक्षार्थ राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक व मनोवैज्ञानिक विधियों का सहारा लेकर विरोध के दमन हेतु विभिन्न कदम उठाने पड़ते हैं। उक्त उपाय के असफल होने पर अन्ततः युद्ध का सहारा लेने हेतु विवश होना पड़ता है। इससे यह स्पष्ट है कि राजनीति के संचालन में निश्चित रूप से युद्ध कहीं न कहीं नीति के पीछे छुपा रहता है।

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