प्रश्न- भारतीय संसद की संविधान संशोधन की शक्ति के विषय में आप क्या जानते हैं?

अथवा

भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियाँ।

उत्तर-

संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है और भारतीय संसद संविधान के किसी भी भाग में अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत परिवर्तन कर सकती है। शंकरी प्रसाद और सज्जनसिंह के विवादों में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संशोधन सम्बन्धी अप्रतिम शक्ति को स्वीकृति दे दी थी। किन्तु बाद में गोलकनाथ विवाद में न्यायालय ने कहा कि 'संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन का कोई भी कानून, अगर संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 13(2) का पालन नहीं करता तो अवैध होगा।' संसद को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्व की स्थिति में लाने के लिए सन् 1967 में प्रसोपा के नेता स्वर्गीय नाथ पै ने अपना संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जो राजनीतिक दलों के आपसी मतभेदों के कारण पारित न हो सका। पंचम लोकसभा के निर्वाचन के उपरान्त संसद ने चौबीसवाँ संविधान संशोधन पारित करके अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया। अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि संसद संविधान के किसी भी उपबन्ध में परिवर्तन करने में सक्षम है। डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के शब्दों में, गोलकनाथ के मुकदमे को लेकर एक बहुत बड़ी बहस राष्ट्रीय स्तर पर चली और उसके परिणामस्वरूप 24वाँ संशोधन हुआ और उसे न्यायालय ने व्यवहारतः स्वीकार किया। लेकिन गोलकनाथ के विवाद के निर्णय को स्वीकार करते हुए भी केशवानन्द भारती के मुकदमे में बहुमत से न्यायालय ने यह फैसला किया कि संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस तथ्य पर कोई एकमत नहीं रहा कि उसका मूल ढाँचा क्या है।

केशवानन्द भारती के विवाद को सामने रखकर मूल ढाँचे की बात की जाये तो कहना पड़ेगा कि उसकी कोई सूची अभी तक नहीं बनी है। डॉ. सिंघवी के अनुसार, “हमारी गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली में धर्मनिरपेक्षता और वैधानिक समानता के जो तत्व हैं वे अनिवार्य अंग कहे जा सकते हैं।" न्यायमूर्ति श्री चन्द्रचूड़ ने यह मत प्रकट किया है कि विधिनियम (रूल ऑफ लॉ) और न्यायिक समीक्षा (जुडीशियल रिव्यू) भी हमारी व्यवस्था के अनिवार्य अंग हैं। एन. ए. पालकीवाला के अनुसार संविधान के मूल ढाँचे या अनिवार्य अंग में निम्न 9 तत्व हैं--- (i) संविधान की सर्वोच्चता, (ii) भारती की प्रभुसत्ता, (iii) देश की अखण्डता, (iv) गणतन्त्रीय शासन विधान, (v) लोकतन्त्रात्मक जीवन-पद्धति, (vi) धर्मनिरपेक्षता, (vii) स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, (viii) संघ व्यवस्था, एवं (ix) कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य स्थापित समीकरण। पालकीवाला आगे लिखते हैं, "केशवानन्द विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रभाव दूरगामी होगा। न्यायालय ने यह स्वीकार कर लिया है कि सम्पत्ति का अधिकार संविधान के बुनियादी ढाँचे का अंग नहीं है और इस अधिकार को बदला जा सकता है। अतः आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु संसद विधियों का निर्माण कर सकती है और संविधान में जैसा चाहे वैसा संशोधन भी कर सकती है। संसद की संशोधन शक्ति पर केवल एक ही मर्यादा है जिसके अनुसार संसद संविधान के मूलभूत ढाँचे को नहीं बदल सकती।”

वस्तुतः मूलभूत ढाँचा एक सैद्धान्तिक बात है। वास्तव में, संविधान को बदलने की बात जब भी आती है तब यह देखना जरूरी हो जाता है कि हम क्या बदलना चाहते हैं? संशोधन से पूर्व हमें यह देखना चाहिए कि 'हमारे विकास और सामाजिक न्याय में वर्तमान व्यवस्था कहाँ तक योगदान दे रही है और किस सीमा तक उसे रोक रही है? यदि संविधान का कोई प्रावधान राष्ट्र के विकास और उन्नति में बाधक है तो अविलम्ब उसे बदला जाना चाहिए।'

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