प्रश्न- संविधान सभा के प्रकृति स्वरूप की चर्चा करते हुए यह भी स्पष्ट कीजिए कि क्या इसे 'वकीलों का स्वर्ग' कहा जा सकता है?

उत्तर -

संविधान सभा की प्रकृति अथवा इसके स्वरूप को जानने के लिए हम निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत विवेचन करके उसके स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे -

1. क्या संविधान सभा को एक प्रतिनिधि संस्था कहा जा सकता है?- चूँकि प्रतिनिधि संस्था के लिए आवश्यक है कि वह जनता द्वारा वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था हो, किन्तु संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्षतः निर्वाचित नहीं थे, अतः संविधान सभा को भारत को प्रतिनिधि संरक्षण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी यहाँ के नरेशों के द्वारा नामांकित किए गये थे। प्रान्तों के प्रतिनिधि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये गये थे, जबकि प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्य साम्प्रदायिक निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित हुए थे।

समाजवादी दल ने इसमें भाग जरूर नहीं लिया, किन्तु समाजवादी विचारधारा के रखने वाले काँग्रेस के सदस्य इस सभा के सदस्य थे। हिन्दू महासभा के पूर्वाध्यक्ष डॉ. जयकर और डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी भी संविधान सभा के सदस्य थे के. स्थानम के अनुसार - "जनमत का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व न प्राप्त हो।

2. क्या संविधान सभा सम्प्रभु संस्था कही जा सकती है? - संविधान सभा के गठन होने के पश्चात् अब उसकी सम्प्रभुता को तथा उसकी वैधानिक स्थिति को लेकर विवाद पैदा हुआ। संविधान सभा के सदस्य एम-आर. जयकर का विचार था कि संविधान सभा एक सम्प्रभु संस्था नहीं है क्योंकि इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के अन्तर्गत किया गया है और यह मिशन तथा उसकी योजना ब्रिटिश संसद की सत्ता के अधीन था।

किन्तु संविधान सभा के अधिकांश सदस्य एम. आर. जयकर के इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत नहीं थे। संविधान सभा ने सर्वप्रथम एक प्रस्ताव पारित किया कि ब्रिटिश सरकार तथा किसी अन्य सत्ता के आदेश से इस सभा का विघटन नहीं होगा। संविधान सभा को उसी समय भंग किया जाएगा जब इसके स्वयं के सदस्य दो तिहाई (2/3) बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करें।

3. क्या संविधान सभा को 'वकीलों का स्वर्ग' कहा जा सकता है? संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान अत्यन्त विस्तृत संविधान है। इस प्रकार के संविधान निर्माण का उद्देश्य होता है कि संविधान को यथा सम्भव सुस्पष्ट एवं गतिशील बनाया जाय, जबकि संविधान सभा के कुछ सदस्य इतना व्यापक संविधान बनाने के पक्ष में नहीं थे जबकि एक सदस्य ने तो इसके व्यापक रूप पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “संविधान वकीलों का स्वर्ग हैं।' संविधान के प्रारूप पर टिप्पणी करते हुए कहा गया कि "यह प्रारूप लोगों को अत्यधिक मुकदमें बाजी तथा न्यायालयों में अधिकाधिक जाने की प्रेरणा देने वाला है, यह मुकदमें बाजी के नये द्वार खोलता है और हमारे योग्य एवं मेधावी वकीलों को अधिक कार्य करने के अवसर प्रदान करेगा।"

संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपये खर्च हुए संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा चली। नागरिकता निर्वाचन और आन्तरिक संसद से सम्बन्धित उपबन्ध जिन्हें 26 नवम्बर 1949 से लागू किया गया तथा शेष संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ।

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