प्रश्न- संविधान की छठी अनुसूची किन क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेष प्रावधान करती है?

अथवा

उत्तर-पूर्व के राज्यों से सम्बन्धित संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालिए।

उत्तर-

उत्तर-पूर्व के राज्यों से सम्बन्धित प्रावधान

उत्तरी-पूर्वी राज्यों के लोगों की अलग रहन-सहन और दृष्टिकोण को देखते हुए संविधान सभा ने इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी लोगों के लिये अलग प्रशासनिक ढाँचे की आवश्यकता की जरूरत को पहचाना। इसलिए संविधान के अनुच्छेद-244(2) में छठी अनुसूची का प्रमुख प्रावधान किया गया या. जोड़ा गया। यह विशेष प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत निम्न प्रावधान किये गये हैं.

(1) स्वायत्त क्षेत्र या स्वायत्त जिले - छठी अनुसूची के अन्तर्गत उत्तर-पूर्व के असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्र घोषित करता है या स्वायत्त जिले होगे। इस अनुसूची के अन्तर्गत राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वे ऐसे क्षेत्रों को निर्धारित करें जोकि स्वायत्त क्षेत्र या स्वायत्त जिले की इकाई हों। राज्यपाल को यह अधिकार भी दिया गया है कि नये स्वायत्त क्षेत्र या स्वायत्त जिले सृजित कर सकें या मौजूद स्वायत्त क्षेत्र और स्वायत्त जिले हैं, उनके अधिकार क्षेत्र को बदल सकते हैं या उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। इन चार राज्यों में स्वायत्त क्षेत्रों या स्वायत्त जिलों का वर्णन दिया गया है जोकि छठी अनुसूची के खण्ड 20 के अन्तर्गत है। इसमें भाग 'ए' और 'बी' दिये गये हैं। लेकिन वर्तमान में 10 ऐसे स्वायत्त क्षेत्र हैं जो चार भागों में विभक्त हैं। वे निम्नलिखित हैं-

भाग- I (असम)

(A) उत्तरी कचार पहाड़ी जिला (दीमा होलोग) (B) काबरी - ऐगलोंग जिला (C) बोडोलैण्ड क्षेत्रीय जिला।

भाग- II (मेघालय)

(A) खासी पहाड़ी जिला (B) जैन्टिया पहाड़ी जिला (C) गारो पहाडी जिला।

भाग- III ए (त्रिपुरा)

त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्रीय जिला।

भाग- III (मिजोरम)

(A) चकमा जिला (B) मारा जिला (C) लाई जिला।

जिला परिषद एवं क्षेत्रीय परिषद - छठी अनुसूची के खण्ड-2(1) के अनुसार सभी स्वायत्त जिलों में एक जिला परिषद होगी जिसमें 30 सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। इन सदस्यों में चार सदस्य राज्यपाल द्वारा नामांकित किये जायेंगे. बाकी सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जायेंगे। नवीन बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद एक अलग उदाहरण है क्योंकि इसमें 46 सदस्यों का प्रावधान है। छठी अनुसूची के अन्तर्गत इन्हे कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक अधिकार दिये गये हैं ताकि ये अपनी भूमि पर कानून बना सकें तथा जंगलों को मैनेज कर सकें। इसके अतिरिक्त इन्हें परम्परागत मुखिया की नियुक्ति, सम्पत्ति पर अधिकार, विवाह, सामाजिक रीति-रिवाज एवं करों पर भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

जिला परिषद एवं क्षेत्रीय परिषद के कार्य - छठी अनुसूची के अन्तर्गत जिला परिषद एवं क्षेत्रीय परिषद बनाने का प्रावधान है। इन परिषदो को कुछ विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक एवं वित्तीय अधिकार भी दिये गये हैं। यद्यपि प्रशासनिक शक्तियाँ और इनके कार्य प्रत्येक राज्य के अलग-अलग हैं। इनके कार्य निम्न प्रकार हैं-

(1) विधायी कार्य - छठी अनुसूची की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसने जिला परिषद् को कानून बनाने का अधिकार दिया है। छठी अनुसूची के खण्ड 3 में जिला परिषद एवं क्षेत्रीय परिषद को यह अधिकार दिया गया है कि वह व्यापार या उससे सम्बन्धित कोई भी नियम बना सके जिससे कि अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उस जिले में अपना कारोबार कर सके। यद्यपि ये सभी कानून तब तक प्रभावी नही होंगे जब तक कि उन पर उस राज्य का राज्यपाल अपनी सहमति न दे।

(2) कार्यपालिका शक्तियाँ - छठी अनुसूची के अन्तर्गत जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को व्यापक कार्यपालिका शक्तियाँ भी दी गयी है। इन परिषदों को प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करने,  डिस्पेन्सरी का निर्माण, बाजार, मवेशियों का तालाब बनाने, रोड बनाने एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों को करने की शक्तियाँ दी गयी हैं। इन परिषदों को प्राथमिक विद्यालय में भाषा निर्धारित करने एवं अनुदेश देने के तरीकों का भी अधिकार दिया गया है।

(3) न्यायिक शक्तियाँ - जिला परिषद एवं क्षेत्रीय परिषदों को ग्रामीण एवं जिला न्यायालय बनाने का अधिकार भी दिया गया है। इनके अन्दर सभी प्रकार के झगड़ों का निपटारा या विवादों को सुलझाया जाता है। अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित सभी केसों की सुनवायी इन्हीं न्यायालयों में की जाती है। किसी अन्य न्यायालयो को सिवाय उच्च न्यायालय एव सर्वोच्च न्यायालय के इनके मसलों को सुलझाने का अधिकार नहीं है। लेकिन इन परिषद न्यायालयों को यह अधिकार नहीं दिया है कि वे किसी जुर्म में मृत्युदण्ड की सजा दे सकें या पाँच वर्ष से अधिक जेल की सजा सुना सके।

(4) वित्तीय शक्तियाँ - छठी अनुसूची जिला परिषद एवं क्षेत्रीय परिषदों को कुछ वित्तीय अधिकार को प्रदान करती है। ये अपनी परिषद का बजट तैयार करने का अधिकार रखती है। इन परिषदों को भूमि कर एवं राजस्व को एकत्र करने एवं आयकर दान करने का अधिकार दिया गया है एवं वे व्यापारियो, मवेशियों, वाहनों एवं व्यवसायों पर कर लगा सकती हैं। ये परिषदें माल के बाजार में प्रवेश पर भी कर लगा सकती हैं। विद्यालयों के रख-रखाव, अस्पतालों के रख-रखाव एव सड़कों के रख-रखाव पर भी कर लगा सकती हैं। इन अनुसूची के खण्ड 9 के अन्तर्गत परिषदों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे खदानों की खुदाई के लाइसेंस दे सकें।

...Prev | Next...