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केन्द्र-राज्य सम्बन्ध :
प्रशासनिक, विधिक एवं वित्तीय

Centre - State Relations :
Administrative, Legislative and Financial

प्रश्न- भारत में केन्द्र राज्य सम्बन्धों की स्पष्ट व्याख्या कीजिए।

अथवा

भारत में केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय सम्बन्धों का वर्णन कीजिए।

सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
अथवा
'शक्तियों का वितरण' संविधान में उल्लिखित सूचियाँ पर टिप्पणी लिखिए।
अथवा
केन्द्र-राज्य के मध्य शक्ति विभाजन पर टिप्पणी कीजिए।
2. केन्द्र-राज्य विधायी सम्बन्धों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
3. केन्द्र-राज्य प्रशासनिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालिए
4. केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों का उल्लेख कीजिए।
5. केन्द्र-द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों पर टिप्पणी कीजिए।
6. विधायी सम्बन्धों पर तीन सूचियों के बारे में टिप्पणी कीजिए।
7. प्रशासनिक सम्बन्धों पर केन्द्र राज्यों को कब निर्देश देता है?
8. केन्द्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन किस प्रकार किया गया है?
9. अनुच्छेद 356 पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-

भारत में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों का एक संघ' (A Union of States) कहा गया है। इस प्रकार भारत एक संघात्मक राज्य है। भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन तीन प्रकार से किया गया है - विधायी, प्रशासनिक एव वित्तीय। केन्द्र एवं राज्यों के सम्बन्धों का अध्ययन भी इन्हीं तीन क्षेत्रों के आधार पर बने संबंधों के आधार पर किया जाता है।

भारतीय संविधान के भाग- 11 में केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विधायी और प्रशासनिक संबंधों तथा भाग - 12 में वित्तीय संबंधों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसका विस्तृत अध्ययन निम्न प्रकार किया जा सकता है -

1. विधायी सम्बन्ध - भारत में केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का संचालन सातवीं अनुसूची में वर्णित तीन सूची - संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा कुछ अवशिष्ट शक्तियों के आधार पर होता है। सर्वाधिक लम्बी संघ सूची है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय हैं। इन विषयों में मुख्य रूप से प्रतिरक्षा, वैदेशिक संबंध, मुद्रा बैंकिंग, विदेशी व्यापार, सशस्त्र सेनायें इत्यादि शामिल हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार मात्र केन्द्र सरकार को प्राप्त है। दूसरी सूची, राज्य सूची है, जिसमें स्थानीय महत्व के 61 विषय हैं। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जेल, कृषि, स्वास्थ्य, सहकारिता इत्यादि विषय शामिल हैं।

विधि निर्माण के क्षेत्र में केन्द्र की स्थिति पर्याप्त शक्तिशाली है। पृथक राज्य सूची के बाद भी अनेक ऐसी स्थितियाँ हैं जब केन्द्र राज्य सूची के विषयों पर भी विधि निर्माण कर सकता है।

2. प्रशासनिक संबंध - संविधान में केन्द्र एवं राज्यों के प्रशासनिक अधिकारों का विभाजन 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के आधार पर किया गया है। अनुच्छेद 73 एवं अनुच्छेद 162 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्यों की प्रशासकीय शक्तियाँ उनकी व्यवस्थापिका शक्तियों की सहगामी है अर्थात् जिन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संघ या राज्यों को प्राप्त है, उन्हीं विषयों पर उनको प्रशासकीय शक्ति भी प्राप्त है। केन्द्र एवं राज्यों के मध्य प्रशासनिक क्षेत्र में सहयोग, सौहार्द्र तथा समन्वय के लिए भारतीय संविधान में निम्न उपबन्ध किये गये हैं-

(i) सघ द्वारा राज्यों को निर्देश (अनुच्छेद 256, 257, 339, 352, 365)

(ii) संघीय कृत्यों को राज्यों को प्रत्योजित करना। (अनुच्छेद 258)

(iii) अखिल भारतीय लोक सेवायें (अनुच्छेद 312)

केन्द्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने की संवैधानिक व्यवस्था यद्यपि परिसंघवाद के विपरीत है, किन्तु संविधान प्रवर्तन के समय की परिस्थितियों को देखते हुए संविधान निर्माताओं में एक सशक्त केन्द्र की आवश्यकता अनुभव करते हुए इन उपबंधों को सविधान में समाविष्ट किया है।

3. वित्तीय सम्बन्ध - भारतीय संविधान के 12वें भाग में अनुच्छेद 264 से 300 तक के 37 अनुच्छेदों में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विवरण दिया गया है। केन्द्र सूची में 12 और राज्य सूची में 19 विषय अधिकारों से संबंधित है। समवर्ती सूची में कोई भी वित्तीय विषय नहीं है। सामान्यतः संघ सूची में वर्णित विषयों पर संघ (केन्द्र) पर अधिरोपित कर सकता है, जबकि राज्यों को राज्य सूची के विषयों पर कर लगाने का अधिकार है।

संघ व राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन मूलतः 5 प्रकार से होता है।

प्रथम संघ के स्रोत (कर) जैसे - सीमा शुल्क, निगम कर, निर्यात शुल्क इत्यादि। ये कर संघ द्वारा लगाये व वसूले जाते हैं।

द्वितीय, राज्य के स्रोत (कर) जैसे भू-राजस्व उत्तराधिकार शुल्क, विज्ञापन पर कर, मनोरंजन कर इत्यादि।

तृतीय श्रेणी में ऐसे करों को रखा जाता है, जो संघ द्वारा आरोपित, संग्रहीत तथा प्रयोग किये जाते हैं। जैसे - विनिमय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क, औषधियों व श्रृंगार सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क इत्यादि।

चतुर्थ श्रेणी में ऐसे कर रखे जाते हैं जो संघ द्वारा आरोपित और संग्रहीत किये जाते हैं, किन्तु राज्यों के मध्य विपरीत कर दिये जाते हैं। इन करों में कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति का उत्तराधिकार, सम्पदा शुल्क, रेल किरायों व माल किरायों पर कर इत्यादि शामिल हैं।

पाँचवी श्रेणी के अंतर्गत कृषि आय से भिन्न आय पर कर तथा उत्पाद शुल्क ऐसे कर हैं जो संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहीत किये जाते हैं, किन्तु इनका बंटवारा संघ एवं राज्यों के मध्य किया जाता है।

केन्द्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व के उपर्युक्त विभाजन के बावजूद केन्द्रीय अनुदानों के बिना राज्यों की सरकारों का संचालन दुष्कर है। इसलिए भारतीय संविधान में राज्यों को अनुदान और ऋण के माध्यम से सहायता अनुदान (Grants in Aid) देने की भी व्यवस्था की गयी है। 

निष्कर्ष-  उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत ही केन्द्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया है और राज्यों की स्थिति केन्द्र की तुलना में अत्यधिक कमजोर है। केन्द्र एवं राज्यों के मध्य यह शक्ति असन्तुलन ही दोनों के मध्य विवाद का कारण है। सर्वाधिक विवाद वित्तीय क्षेत्र में है, जहाँ सर्वाधिक असन्तुलन है। आलोचकों ने शक्तिशाली केन्द्र की आलोचना करते हुए कहा है कि राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओं जैसी हो गयी है।

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