प्रश्न- उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या शक्तियों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर-

भारतीय न्यायिक प्रणाली में न्यायालयों की श्रृंखला में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण न्यायालय है। यह राज्यों का सर्वोच्च न्यायालय होता है। अतः इसे संविधान द्वारा व्यापक क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। मूल अधिकारों के सम्बन्ध में इसे सर्वोच्च न्यायालय के समान अधिकारिता प्राप्त है। परन्तु इसकी रिट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय से ही व्यापक है। उच्च न्यायालय को निम्न क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ प्राप्त हैं - प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार, अभिलेख क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, रिट सम्बन्धी अधिकारिता, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति, अपने अधिकारियों तथा सेवको की नियुक्ति सम्बन्धी शक्ति।

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार - संविधान के निर्माताओं ने उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उच्च न्यायालय पहले से ही कार्य कर रहे थे। केवल सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया। उच्च न्यायालय को अपनी कार्यविधि के सम्बन्ध में नियम बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया था तथा वे अपने पहले क्षेत्राधिकार को बनाये रखेगी। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विषयों को अनुच्छेद 226 के तहत सीधे उच्च न्यायालय में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के तहत ले जा सकते हैं जिन पर उच्च न्यायालय नियम आदेश जारी कर सकती है।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख-  इस लेख के अनुसार न्यायालय किसी भी गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अपने सम्मुख प्रस्तुत करवाकर विचार करता है कि उसका बन्दीकरण वैध है या नहीं। इस प्रकार इस लेख में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की भावना निहित है।

परमादेश का लेख - इस लेख द्वारा किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्य पालन के लिए बाध्य किया जा सकता है। इस लेख के अनुसार राज्याधिकारियों से ऐसे कार्य करवाए जा सकते हैं, जिन्हें वे किसी कारणवश न कर रहे हों, परन्तु जिनके न करने से किसी नागरिक के अधिकारों का अपहरण हो रहा है।

प्रतिषेध लेख यह लेख - परमादेश का उल्टा है। इसके अनुसार किसी अधिकारी को ऐसे कार्य करने से रोका जा सकता है, जो अवैध हो तथा जिसके कारण किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों पर आँच आ रही हो।

उत्प्रेषण लेख यह लेख - प्राय: उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उस समय देता है. जब छोटे न्यायालय किसी ऐसे मामले को अपने हाथ में लेते हैं जिस पर विचार करने का उन्हें अधिकार नहीं अथवा जिसमें उनके द्वारा अन्याय होने की सम्भावना होती है।

अधिकार पृच्छा लेख - इस लेख द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित अधिकारी को अपना पद सम्भालने में उस समय तक रोका जा सकता है, जब तक न्यायालय उसका निर्णय न कर दे।

अपील सम्बन्धी क्षेत्राधिकार - उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों के फैसलों के विरूद्ध अपील सुन सकते हैं। जब एक अपराधी को सेशन न्यायालय ने 4 वर्ष के लिए कारावास का दण्ड दिया हो तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। पेटेण्ट तथा डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षता इत्यादि अभियोगों में भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

प्रशासन सम्बन्धी अधिकार - उच्च न्यायालय अपने अधीन किसी न्यायालय के कागजों को मँगवाकर उसकी जाँच पड़ताल कर सकता है। परन्तु 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 227 के अधीन किसी उच्च न्यायालय को किसी ऐसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है, जो न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने या उसे संशोधन करने का अधिकार उच्च न्यायालय को पहले प्राप्त नहीं था। उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह देखे कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अनुसार ही अपनी शक्ति सीमा का उल्लघन तो नहीं करता तथा अपने कर्तव्यों का निश्चित विधि के पालन करता है। वह किसी भी अभियोग को एक न्यायालय में से हटाकर दूसरे न्यायालय में विचार तथा निर्णय के लिए भेज सकता है।

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