प्रश्न- राज्य का अर्थ लिखिये। सामाजिक नियन्त्रण में राज्य की भूमिका की विवेचना कीजिये।

उत्तर-
सामाजिक नियन्त्रण की द्वैतीयक संस्थाओं में राज्य का स्थान सर्वोपरि है। जब समाज की जटिलता में वृद्धि हुई और सामाजिक प्रथाएं. लोकाचार एवं जनरीतियां नियन्त्रण के रूप में पर्याप्त नही रही तो नियन्त्रण का कार्य राज्य को सौंपा गया। वर्तमान समय में राज्य व्यक्ति को पग-पग पर निर्देशन देता है। और उसके आचरण को नियन्त्रित करता है। समाज में नियन्त्रण व्यवस्था को बनाये रखने के लिये राज्य के पास पुलिस, जेल, न्यायालय, गुप्तचर विभाग एवं कानून आदि की व्यवस्था है। राज्य अपने नागरिकों को बाह्य आक्रमण एवं आन्तरिक उपद्रवों से रक्षा करता है; कल्याण की योजनाएं बनाता है एवं नीतियाँ निर्धारित करता है।
राज्य का अर्थ एवं परिभाषा
सामान्यतः सरकार, राष्ट्र, देश एवं प्रशासन के पर्यायवाची के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में, राज्य एक समुदाय है जिसका एक निश्चित भू-भाग होता है, इस भू-भाग में कुछ लोग निवास करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने राज्य को अग्र प्रकार से परिभाषित किया है -
"राज्य व्यक्तियों का वह समूह है, जो सामान्यतः एक निश्चित भू-भाग पर रहता है, बाह्य नियन्त्रण से मुक्त अथवा पूरी तरह स्वतन्त्र होता है जिसका अपना एक शासन तन्त्र होता है तथा स्वभाव से ही व्यक्तियों में इस शासन तन्त्र के प्रति आज्ञा पालन की भावना होती है। - गार्नर
"राज्य एक ऐसी समिति है जो कानून और शासनाधिकार के द्वारा कार्य करती है जिसे एक निश्चित भूभाग के अन्दर सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है।-मैकाइवर
"राज्य मनुष्यों का एक ऐसा सम्प्रभुत्ता सम्पन्न राजनैतिक संगठन है जोकि एक निश्चित भूभाग में बसा हो।" - गिलिन एवं गिलिन
"राज्य एक क्षेत्रीय संगठन समाज है जोकि सरकारी और शासितों में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य समस्त संस्थाओं पर सर्वोच्च सत्ता का दावा करता है।" - लास्की
सामाजिक नियन्त्रण में राज्य की भूमिका
सामाजिक नियन्त्रण में राज्य द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका निम्नवत् है -
(1) कानून द्वारा नियन्त्रण - कानून राज्य की औपचारिक नियन्त्रण शक्ति है। राज्य विभिन्न
प्रकार के कानून बनाकर नागरिकों के व्यवहारों पर नियन्त्रण है।
(2) शिक्षा के प्रसार द्वारा नियन्त्रण शिक्षा मानव के ज्ञान के कपाट खोलती है, उसे अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करता है, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की व्यवस्था करता है।
(3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियमन द्वारा नियन्त्रण राज्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों एवं सम्बन्धों को भी नियन्त्रित करता है। विदेशों में जाने, विदेशी नागरिकों को अपने देश में बसने, आयात-निर्यात करने, अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार, तस्करी, विदेशी यात्रा आदि के सम्बन्ध में राज्य अपनी नीति तय करता है।
(4) दण्ड के द्वारा नियन्त्रण - राज्य जिन कानूनों को बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करता है, उनका उल्लंघन कर, गलत तरीकों से जो अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, राज्य ऐसे लोगों को दण्ड देता है और दण्ड अदालत व जेल की व्यवस्था है।
(5) कल्याणकारी व्यवस्थाओं का निर्माण - राज्य अपंग, बीमार, वृद्ध, बच्चों तथा स्त्रियों के लिये
आवश्यक सहायता का प्रबन्ध करता है।
(6) आर्थिक व्यवस्था पर नियन्त्रण - राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के भोजन, वस्त्र तथा निवास आदि की समुचित व्यवस्था करे। इसलिये प्रत्येक राज्य उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनियम, कर, आयात-निर्यात, उद्योग, व्यवसाय आदि से सम्बन्धित अपनी नीति तय करता है, कानून बनाता है और सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करता है।
(7) सामाजिक क्रियाओं का नियन्त्रण एवं निर्देशन राज्य समाज के सदस्यों के कार्यों को नियन्त्रित व निर्देशित भी करता है। वह सामाजिक अन्धविश्वासों एवं कुरीतियों पर नियन्त्रण लगाता है। भाषावाद, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रान्तवाद आदि समस्याओं का समाधान करता है ताकि लोग सुखी जीवन व्यतीत कर सके।
(8) वाह्य आक्रमण से सुरक्षा - राज्य अपने नागरिकों की बाह्य एवं पड़ोसी देशों के आक्रमण से रक्षा का कार्य करके भी नियन्त्रण बनाये रखता है।
(9) आन्तरिक सुव्यवस्था एवं शान्ति - राज्य समाज में आन्तरिक शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखता है। वह उपद्रवों का दमन करता है, अपराधियों को दण्ड देता है, उनका सुधार करता है।
(10) प्रत्यक्ष कार्यों द्वारा नियन्त्रण - उद्योगों की स्थापना, उनका संचालन, खनिज एवं यातायात की व्यवस्था आदि ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा राज्य प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक नियन्त्रण बनाये रखता है।
(11) पारिवारिक नियन्त्रण - आधुनिक युग में राज्य ने परिवार एवं विवाह से सम्बन्धित अनेक अधिनियम बनाकर परिवार को नियन्त्रित किया है। जैसे
बाल-विवाह निरोधक अधिनियम - 1929, 1955,
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम - विधवा-पुनर्विवाह अधिनियम 1856,
हिन्दू विवाह अधिनियम 1956,
दहेज निरोधक अधिनियम 1961 आदि।
(12) मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्त्तव्य एवं दायित्व है।
इस प्रकार आधुनिक युग में राज्य सामाजिक नियन्त्रण का एक शक्तिशाली औपाचारिक अभिकरण बन गया है।

...Prev | Next...